Aurangabad News : मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक हुई. बैठक में लाभुकों के आवेदन, वेंडर चयन, रूफटॉप सोलर संयंत्रों के संस्थापन, बैंक ऋण की स्वीकृति एवं वितरण तथा सामग्री की उपलब्धता समेत विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई. समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य में अब तक योजना के तहत 1,01,034 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 75,238 लाभुकों का वेंडर चयन किया जा चुका है, जबकि 25,689 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का संस्थापन पूरा हो चुका है. लाभुकों को अब तक 171.74 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की जा चुकी है.
औरंगाबाद में 993 आवेदन, 202 सोलर संयंत्र स्थापित
औरंगाबाद जिले में योजना के तहत अब तक 993 आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें 811 लाभुकों का वेंडर चयन हो चुका है और 202 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का संस्थापन पूरा किया जा चुका है. पिछले चार माह में 73 संयंत्र स्थापित किए गए हैं. संस्थापन कार्य में तेजी लाने के लिए संबंधित एजेंसी को 6,578 लाभुकों का लक्ष्य दिया गया है. नवंबर 2026 तक लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रतिदिन 70 संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
531 स्ट्रक्चर और 154 पैनल स्थापित
जिले में अब तक 531 स्ट्रक्चर और 154 पैनल स्थापित किए जा चुके हैं. वर्तमान में 74 स्ट्रक्चर और 142 मॉड्यूल उपलब्ध हैं. वहीं, अतिरिक्त सामग्री की आपूर्ति प्रक्रियाधीन है. समीक्षा बैठक में संस्थापन कार्य के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया गया.
370 ऋण आवेदनों में 130 स्वीकृत
बैंक ऋण की समीक्षा के दौरान सामने आया कि 8 अगस्त तक जिले में कुल 370 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 130 ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं. इनमें 99 स्वीकृत ऋणों का वितरण हो चुका है, जबकि 32 आवेदन स्वीकृति और 31 ऋण वितरण के लिए लंबित हैं. मुख्य सचिव ने लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निष्पादन और स्वीकृत ऋणों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
बैंक और बिजली कंपनी के बीच समन्वय पर जोर
मुख्य सचिव ने बैंक, विद्युत वितरण कंपनी और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर रूफटॉप सोलर संयंत्रों के संस्थापन में तेजी लाने पर जोर दिया. पात्र लाभुकों का शीघ्र पंजीकरण, निरीक्षण और आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया. अधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने को कहा गया.
डीएम ने प्रचार-प्रसार तेज करने का दिया निर्देश
जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने संबंधित पदाधिकारियों और एजेंसियों को लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन, संस्थापन कार्य में तेजी तथा बैंक स्तर पर लंबित ऋण आवेदनों की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया. उन्होंने योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार अभियान को और मजबूत करने को कहा. जिले में योजना के प्रचार-प्रसार और लोगों को जानकारी देने के लिए सोलर मेले का आयोजन भी किया जा चुका है.
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