7th Pay Commission : जनवरी में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए देने की तैयारी में सरकार, जानिए किसे कितना होगा फायदा

7th Pay Commission : कोरोना वायरस महामारी का देश में तेजी से प्रसार होने की वजह से केंद्र सरकार ने पिछले साल यानी 2020 की जुलाई महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को हर छह महीने के बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर आगामी एक साल यानी जून 2021 तक रोक लगा रखी थी.

7th Pay Commission : देश में काम करने वाले करीब 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनधारियों के लिए बेहतरीन खबर है. खबर यह है कि इस साल यानी वर्ष 2021 में उनके वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है. इसका कारण यह है कि सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) का मन बना चुकी है.

बता दें कि कोरोना वायरस महामारी का देश में तेजी से प्रसार होने की वजह से केंद्र सरकार ने पिछले साल यानी 2020 की जुलाई महीने में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को हर छह महीने के बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर आगामी एक साल यानी जून 2021 तक रोक लगा रखी थी. फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों को 21 फीसदी महंगाई भत्ता के स्थान पर केवल 17 फीसदी महंगाई भत्ते का ही लाभ दिया जा रहा है.

महंगाई भत्ते में होगी 4 फीसदी वृद्धि

मीडिया की खबरों में इस बात का दावा किया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार जून 2021 के बाद महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करने की बजाए इसी महीने यानी जनवरी 2021 से ही इजाफा करने का मन बना रही है. अगर सरकार जनवरी महीने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में इजाफा करती है, तो उनके वेतन और पेंशन में कम से कम 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है.

एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को मिल सकता है मुआवजा

इसके साथ ही, मीडिया की खबरों में यह भी कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार उन सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी करने के साथ विकलांगता मुआवजा भी दे सकती है, जो केंद्र सरकार के अधीन काम करते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल हैं.

बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 1 जनवरी को घोषणा करते हुए कहा कि सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अक्षम हो गए थे और इस तरह की अक्षमता के बावजूद नौकरी में बनाए रखा गया था, नए निर्देश के तहत कवर किया जाएगा. यह आदेश विशेष रूप से सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे युवा सीएपीएफ कर्मियों को भी राहत देगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को आमतौर पर ड्यूटी में अक्षमता का खतरा होता है.

Posted By : Vishwat Sen