नयी दिल्ली: हिंदी भाषी सिनेमा प्रेमी अब बिना भाषा की दिक्कत के साथ क्षेत्रीय फिल्मों का भी आनंद उठा पायेंगे. संसदीय समिति की उस सिफारिश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, जिसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) या तो फिल्मों को डब करे या फिर उसमें हिंदी का सबटाइटल मुहैया कराये.
अाधिकारिक भाषाओं पर संसदीय समिति ने फिल्म निर्माताओं को एनएफडीसी के पास हिंदी में पटकथा जमा करने की भी सिफारिश की थी और सभी उद्देश्यों के लिए इसे उपलब्ध कराने को कहा था.
यह सिफारिश एनएफडीसी की ओर से प्रोड्यूस की गयी फिल्मों पर ही लागू होती है. हालांकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें इस मामले में अब तक कोई आदेश नहीं मिला है.