PM Kisan के पैसे के लिए आधार कार्ड के साथ देना होगा राशन कार्ड, नहीं दिया तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा

PM Kisan: प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना में मोदी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं होगा, तो इस योजना से आपको वंचित होना पड़ेगा. ration card nahi to pm kisan ka labh nahi

PM Kisan: केंद्र की नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि (PM Kisan) योजना के हो रही गड़बड़ी को रोकने के लिए पीएम किसान योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभ लेने वालों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वह आधार कार्ड (Aadhaar Card) समेत अन्य दस्तावेजों के साथ राशन कार्ड (Ration Card) भी पंजीकरण के समय दे. जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं होगा, उन्हें इस योजना से वंचित किया जा सकता है.

पंजीकरण में राशन कार्ड (Ration Card) का नंबर आने के बाद ही परिवार के किसी एक सदस्य को हर साल 6,000 रुपये नकद का लाभ देने वाली योजना का लाभ मिल सकेगा. आपको बता दें कि पीएम किसान (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के रजिस्ट्रेशन के लिए जितने भी जरूरी दस्तावेज हैं, अब आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में PM Kisan के पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर अपलोड करना होगा.

तीन किस्त में किसानों को साल में 6000 रुपये देती है सरकार

केंद्र सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया है. इसी उद्देश्य के तहत खेती-किसानी में मदद के लिए सरकार किसानों के खाते में 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में हर साल 6,000 रुपये देती है. ये रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के तहत किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किये जाते हैं. किसानों का रजिस्ट्रेशन (PM Kisan Registration) भी लगातार जारी है.

अगर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और आपने अब तक पंजीकरण नहीं करवाया है, तो जरूरी दस्तावेजों के साथ आप भी योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. अब तक खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और घोषणा पत्र देने पर किसानों का रजिस्ट्रेशन हो जाता था. लेकिन, अब इस लिस्ट में राशन कार्ड (Ration Card Mandatory) को भी अनिवार्य कर दिया गया है.

पहली बार पीएम किसान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वालों को अपने आवेदन के साथ राशन कार्ड का नंबर भी अपलोड करना होगा. साथ ही सभी दस्तावेजों का पीडीएफ भी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. सरकार का मानना है कि इससे पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़ा कम होगा और असली किसानों का हक कोई फर्जी किसान नहीं मार पायेगा.

Posted By: Mithilesh Jha