हायर पेंशन का इंतजार कर रहे EPS सदस्यों के लिए सरकार ने नया अपडेट दिया है. लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) हायर पेंशन के दावों को जल्द निपटाने के लिए चार स्तर पर काम कर रहा है. हालांकि, सरकार ने सभी पेंडिंग मामलों को निपटाने या एरियर जारी करने की कोई नई तय तारीख नहीं बताई है.
हायर पेंशन की यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले के बाद शुरू हुई थी. कोर्ट ने तय शर्तों के तहत योग्य कर्मचारियों को ज्यादा वेतन के आधार पर EPS में योगदान करने का विकल्प दिया था. इसके बाद EPFO ने पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स से हायर पेंशन के लिए आवेदन मांगे.
EPFO हायर पेंशन के लिए क्या कर रहा है?
सरकार के मुताबिक, दावों की प्रक्रिया को तेज करने के लिए EPFO ये चार कदम उठा रहा है:
- ऑनलाइन ज्वाइंट ऑप्शन की सुविधा: पात्र कर्मचारी और पेंशनर्स EPFO सिस्टम के जरिए ज्वाइंट ऑप्शन की वैलिडेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- आवेदनों की जांच: आवेदन मिलने के बाद रिकॉर्ड और जरूरी जानकारी की जांच की जाती है. इसमें कर्मचारी और नियोक्ता के रिकॉर्ड का मिलान भी शामिल हो सकता है.
- रीजनल ऑफिस को निर्देश: EPFO समय-समय पर अपने रीजनल ऑफिस को हायर वेज पर पेंशन के मामलों का समय पर निपटारा करने के निर्देश देता है.
- वीडियो कॉन्फ्रेंस से समीक्षा: जोनल और रीजनल ऑफिस के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेंडिंग मामलों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है.
क्या आवेदन करने से तुरंत बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी?
नहीं. सिर्फ आवेदन जमा करने से हायर पेंशन मंजूर नहीं होती. पहले आवेदन की जरूरी जांच और तय प्रक्रिया पूरी होती है. इसमें योगदान से जुड़े रिकॉर्ड और नियोक्ता से जुड़ी जानकारी की जांच की जा सकती है. यही वजह है कि जिन लोगों के आवेदन अभी पेंडिंग हैं, उनके लिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है. इसके बाद ही बढ़ी हुई पेंशन की गणना और भुगतान से जुड़ी आगे की कार्रवाई हो सकेगी.
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क्या सरकार ने पेंडिंग क्लेम की नई डेडलाइन बताई?
अभी नहीं. सरकार ने कहा है कि EPFO सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को “समयबद्ध तरीके” से लागू कर रहा है, लेकिन सभी पेंडिंग हायर पेंशन मामलों के निपटारे के लिए कोई नई यूनिवर्सल डेडलाइन घोषित नहीं की गई है. इसका मतलब है कि हायर पेंशन का इंतजार कर रहे लोगों को फिलहाल किसी नई तय तारीख पर भुगतान मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. सरकार का फोकस दावों की निगरानी और उनके निपटारे की रफ्तार बढ़ाने पर है.
सरकार ने EPS को लेकर क्या कहा?
सरकार ने यह भी कहा कि वह EPS-2026 Scheme के तहत कर्मचारियों को अधिकतम लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही, पेंशन फंड की आर्थिक स्थिति और भविष्य की देनदारियों को भी ध्यान में रखा जा रहा है.
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