गोरखपुर में 40 नई पुलिस चौकियों की तैयारी, कानून व्यवस्था बेहतर होने के साथ जनता को मिलेगी सुविधा

गोरखपुर में पहले से ही कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की तैयारी के रूप में थाने और चौकियों का विस्तार किया जा रहा है. गोरखपुर जिले में 28 थाने हैं. इनके अंतर्गत कुल 69 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं. शासन से प्रस्ताव स्वीकृत होते ही इन्हें जल्द स्थापित करने की कवायद शुरू हो जाएगी.

By Prabhat Khabar | March 20, 2023 3:40 PM

Gorakhpur: गोरखपुर जिले में 40 से अधिक नई पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी. इसके लिए जगह चिह्नित कर ली गई है. कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन चौकियों को स्थापित किया जाएगा, जिससे आमजन को काफी सुविधा मिलेगी. लोगों को अपनी शिकायतों को लेकर दूरी पर स्थित थानों और चौकियों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे.

एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने बताया कि गोरखपुर में नई पुलिस चौकियों के लिए स्थान चिह्नित कर लिया गया है. दोबारा सर्वे का कार्य कराया जा रहा है कि अगर कोई स्थान छूट गया हो तो इन चौकियों के अंतर्गत उन्हें जोड़ लिया जाएगा. जल्द ही इसकी सूची तैयार कर ली जाएगी.

गोरखपुर में पहले से ही कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की तैयारी के रूप में ध्यान रखते हुए थाने और चौकियों का विस्तार किया जा रहा है. इस समय गोरखपुर जिले में 28 थाने हैं. इनके अंतर्गत कुल 69 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं. पुलिस अधिकारियों की मानें तो गोरखपुर में विकास तेजी से हो रहा है और आमजन की सुरक्षा और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं. कई थाना क्षेत्रों में नई कालोनियों के लोगों को अपनी शिकायत लेकर दूरदराज स्थित थाने और चौकियों पर जाना पड़ता है. जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

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इसके साथ ही किसी किसी थाना क्षेत्र में अगर कोई घटना हो जाती है तो थाना और चौकी दूरी पर होने की वजह से पुलिस को आने में भी वक्त लगता है. इसी को देखते हुए इन नई चौकियों की बनाने का निर्णय किया गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि शासन से प्रस्ताव स्वीकृत होते ही इन्हें जल्द से जल्द स्थापित करने की कवायद शुरू हो जाएगी.

बताते चलें गोरखपुर को आमजन की सुरक्षा और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए तीन भागों में बांटा गया है. इनमें गोरखपुर नगर, गोरखपुर दक्षिणी और गोरखपुर उत्तर क्षेत्र है, जिसमें अलग-अलग एसपी को कार्यभार सौंपा गया है. सोनबरसा चौकी की जगह थाना बनाने के लिए भी शासन में प्रस्ताव भेजा जा चुका है.

रिपोर्ट– कुमार प्रदीप, गोरखपुर

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