Elon Musk की Starlink सेवा भारत में जल्द हो सकती है शुरू, सरकार ने भेजा Letter of Intent

Elon Musk की Starlink को भारत सरकार से मिला लेटर ऑफ इंटेंट, जल्द शुरू हो सकती हैं सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं. जानें Starlink की स्पीड, तकनीक और लॉन्च से जुड़ी अहम जानकारी.

एलन मस्क (Elon Musk) की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी Starlink को भारत में सेवाएं शुरू करने की मंजूरी मिलने की राह अब और आसान हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, भारत सरकार ने Starlink को “लेटर ऑफ इंटेंट” (LoI) जारी कर दिया है, जो किसी संभावित अनुबंध से पहले का एक अहम कदम माना जाता है.

क्या होता है लेटर ऑफ इंटेंट?

Letter of Intent यानी LoI एक औपचारिक दस्तावेज होता है, जो बताता है कि सरकार और कंपनी दोनों सेवा शुरू करने की दिशा में गंभीर हैं और आगे बातचीत के लिए तैयार हैं. यह अंतिम मंजूरी नहीं होता, लेकिन यह किसी भी बड़ी प्रक्रिया का अहम पड़ाव होता है.

पहले भी मिल चुका है LoI

Starlink से पहले भारत में Jio Satellite Communications और Eutelsat OneWeb को भी इसी तरह का LoI मिल चुका है. यानी Starlink अब इन कंपनियों की तरह भारतीय सैटेलाइट इंटरनेट स्पेस में अपनी जगह बना सकती है.

क्या है Starlink का लक्ष्य?

SpaceX के तहत चलने वाली Starlink को 2002 में Elon Musk ने लॉन्च किया था. इसका उद्देश्य है दुनिया के हर कोने में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना, खासकर उन इलाकों में जहां सामान्य नेटवर्क पहुंच नहीं पाता. Starlink की खास बात यह है कि इसके उपग्रह Low Earth Orbit (LEO) में होते हैं- यानी जमीन से सिर्फ 550 किलोमीटर ऊपर, जबकि पारंपरिक सैटेलाइट्स 36,000 किलोमीटर दूर होते हैं. इससे तेज स्पीड और कम लेटेंसी मिलती है.

अब तक कितने सैटेलाइट?

Starlink के पास फिलहाल करीब 7,000 सैटेलाइट्स का नेटवर्क है, जिसे कंपनी भविष्य में 40,000 सैटेलाइट्स तक बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है.

Starlink की स्पीड और कीमतें

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर Starlink यूजर्स को 50 Mbps से 250 Mbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलती है, जबकि प्रीमियम यूजर्स को 500 Mbps तक की स्पीड ऑफर की जाती है. हालांकि, भारत में Starlink प्लान्स की कीमत और लॉन्च डेट को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

सरकार की इस सहमति के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही भारत के दूर-दराज इलाकों में भी सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा मिलना शुरू हो सकती है. इससे डिजिटल इंडिया मिशन को एक नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है.