संवाददाता, कोलकाता आरजी कर कांड के खिलाफ राज्य सहित पूरे देश में सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध जताया जा रहा है. विभिन्न सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री से 26 अगस्त तक इस्तीफा देने की मांग की गयी है और कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं होता है 27 अगस्त को नबान्न (राज्य सचिवालय) अभियान चलाया जायेगा. 27 अगस्त को नबान्न अभियान की आशंका के बीच राज्य सरकार ने कलकत्ता हाइकोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है. राज्य सरकार ने याचिका में कहा है कि पुलिस से अनुमति लिये बिना ही एक संगठन ने सोशल मीडिया पर नबान्न अभियान का आह्वान किया है. जिसमें कहा गया है कि वह 27 अगस्त को नबान्न अभियान चलायेंगे. इसमें मुख्यमंत्री के इस्तीफे सहित अन्य कई मांगें रखी गयी हैं. राज्य सरकार का कहना है कि 27 अगस्त को इस प्रकार की रैली या जुलूस निकालने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है. इसलिए राज्य सरकार ने अदालत से आग्रह किया है कि इस अभियान पर रोक के लिए अदालत को पहल करनी चाहिए. याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है.इससे पहले पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 14 अगस्त की रात महिलाओं ने कोलकाता व राज्य के कई इलाकों में सड़कों पर कब्जा कर लिया था. महिलाओं ने आधी रात को सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया था और अब 27 अगस्त के नबान्न अभियान की चर्चा हो रही है. राज्य सरकार को आशंका है कि इसमें अनियंत्रित लोगाें की भीड़ हो सकती है. इसलिए इस पर अदालत से राज्य सरकार ने हस्तक्षेप की मांग की है.
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