बंगाल समेत 9 राज्यों, 3 केंद्रशासित प्रदेशों में युद्धस्तर पर हो रहा वोटर गणना फॉर्म का डिजिटाइजेशन

Special Intensive Revision: पश्चिम बंगाल समेत देश के 9 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में एसआइआर के तहत वोटर गणना फॉर्म का डिजिटाइजेशन युद्धस्तर पर हो रहा है. 5 लाख से अधिक बीएलओ ने घर-घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म पहुंचाया. ये लोग इसे भरने में वोटर्स की मदद कर रहे हैं. फॉर्म का डिजिटलीकरण भी कर रहे हैं. देश में 99.83 प्रतिशत लोगों तक फॉर्म पहुंच चुका है. 74.10 फीसदी फॉर्म का डिजिटलीकरण हो चुका है. जानें देश के किस राज्य में कितने फॉर्म का डिजिटलीकरण हुआ है.

Table of Contents

• 50.97 करोड़ में 50.68 करोड़ वोटर्स तक पहुंचा फॉर्म
• 74.10 प्रतिशत एनुमरेशन फॉर्म का हुआ डिजिटलीकरण
• बंगाल में बीएलओ के एक वर्ग का विरोध-प्रदर्शन जारी
• Special Intensive Revision: चुनाव आयोग ने दिया है एसआइआर का निर्देश
• किन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में हो रहा है एसआइआर?
• 5.3 लाख से अधिक बीएलओ को लगाया गया काम पर

Special Intensive Revision: पश्चिम बंगाल समेत देश के 9 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में एनुमरेशन फॉर्म (वोटर गणना फॉर्म) भरने और उसके डिजिटाइजेशन यानी डिजिटलीकरण का काम तेजी से चल रहा है. एक महीने में बंगाल के 7,66,37,529 मतदाताओं (27 अक्टूबर 2025 तक) में से 7,65,05,985 वोटर्स (99.83 प्रतिशत) तक एनुमरेशन फॉर्म यानी वोटर गणना फॉर्म पहुंच चुका है. इनमें से 87.91 फीसदी लोगों ने अपने फॉर्म जमा कर दिये हैं और उसका डिजिटलीकरण भी हो चुका है. चुनाव आयोग की ओर से शुक्रवार को यह जानकारी दी गयी.

50.97 करोड़ में 50.68 करोड़ वोटर्स तक पहुंचा फॉर्म

इसमें बताया गया कि देश के इन 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 50,97,44,423 मतदाता हैं, जिसमें 50,68,42,224 के पास गणना फॉर्म पहुंच चुका है. 37,77,15,220 (74.10 प्रतिशत) को डाटाबेस में सेव किया जा चुका है. अब तक सिर्फ केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप में 100 फीसदी फॉर्म का डिजिटाइजेशन हो पाया है. इसके बाद सबसे ज्यादा 92.69 फीसदी फॉर्म डिजिटलीकरण का काम गोवा में हुआ है.

74.10 प्रतिशत एनुमरेशन फॉर्म का हुआ डिजिटलीकरण

राज्य का नाम	कुल मतदाता (27 अक्टूबर 2025 तक	बीएलओ की संख्या	बीएलए की संख्या	गणना फॉर्म का वितरण (संख्या में)	फॉर्म का डिजिटलीकरण
अंडमान-निकोबार	310404	411	683	310367	236770
छत्तीसगढ़	21230737	24371	38846	21126508	16517666
गोवा	1185034	1725	2544	1185024	1098430
गुजरात	50843436	50963	44672	50741937	41477048
केरल	27850855	25468	54624	27333733	17954567
लक्षद्वीप	57,813	55	83	57,813	57,813
मध्यप्रदेश	57406143	65014	121730	57341220	49638923
पुडुचेरी	10,21,578	962	2,043	9,99,452	8,51,558
राजस्थान	54656215	52222	101333	54503029	48952098
तमिलनाडु	64114587	68470	238853	62743468	48679233
उत्तर प्रदेश	154430092	162486	385799	153993688	84882670
पश्चिम बंगाल	76637529	80681	149388	76505985	67368444
कुल	509744423	532828	1140598	506842224	377715220

स्रोत : Election Commission of India

बंगाल में बीएलओ के एक वर्ग का विरोध-प्रदर्शन जारी

राजस्थान में 89.56 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 87.91 प्रतिशत फॉर्म का डिजिटलीकरण कर लिया गया है. मध्यप्रदेश में 86.47 प्रतिशत, पुडुचेरी में 83.46 और गुजरात में 81.58 प्रतिशत फॉर्म का डिजिटलीकरण कर लिया गया है. पश्चिम बंगाल में हालांकि, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) का एक वर्ग एसआईआर की इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर बड़ी संख्या में ऐसे बीएलओ और बीएलए भी हैं, जो लगातार अपना काम करने में जुटे हैं. वे लोगों के घर-घर जाकर जानकारी जुटा रहे हैं, उन्हें एनुमरेशन/गणना फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं.

Special Intensive Revision: चुनाव आयोग ने दिया है एसआइआर का निर्देश

चुनाव आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324, खंड 21 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अन्य लागू प्रावधानों और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ 27 अक्टूबर, 2025 के आदेश के तहत 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का आदेश दिया है.

किन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में हो रहा है एसआइआर?

बिहार में एसआईआर की सफलता के बाद छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ-साथ 3 केंद्रशासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के 321 जिलों और 1,843 विधानसभा क्षेत्रों (एसी) के लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को शामिल किया गया है.

5.3 लाख से अधिक बीएलओ को लगाया गया काम पर

इन 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर के लिए गणना 4 दिसंबर 2025 तक होगी. एसआईआर से जुड़े राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की मतदाता सूची में 27 अक्टूबर, 2025 तक शामिल प्रत्येक मतदाता को एक विशिष्ट गणना प्रपत्र (ईएफ) उपलब्ध कराया गया है, जो आंशिक रूप से पहले से भरा है. इस अभियान की सफलता के लिए 5.3 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), 7.64 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), 10,448 ईआरओ/एईआरओ और 321 डीईओ को काम में लगाया गया है.