न्यायाधीश ने जवाब देने के लिए अब राज्य के महाधिवक्ता को किया तलब
कोलकाता. महानगर में न्यू गरिया से एयरपोर्ट तक प्रस्तावित मेट्रो परियोजना का काम अधर में अटका हुआ है. बताया गया है कि प्रोजेक्ट के अंतर्गत चिंगड़ीघाटा इलाके में महज 385 मीटर का काम नहीं होने की वजह से योजना अधर में अटकी हुई है. आरोप है कि इस योजना को पूरी करने में राज्य सरकार व कोलकाता पुलिस की ओर से कोई सहयोग नहीं किया जा रहा. अब इस मामले को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश ने चिंता जाहिर की है और पूरे मामले में जवाब देने के लिए राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता को तलब किया है. गौरतलब है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हाल ही में संसद में कोलकाता मेट्रो परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य के असहयोग का मुद्दा उठा चुके हैं. संसद में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान रेल मंत्री ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के एक सवाल के जवाब में बंगाल में जमीन की समस्या का मुद्दा उठाया था. इस मामले में कंस्ट्रक्शन कंपनी आरवीएनएल ने भी हाइकोर्ट से दखल देने की मांग की थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल ने एडवोकेट जनरल को तलब किया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है