कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन विभाग ने पर्यावरण अनुकूल वाहनों का सपना लेकर करीब सात साल पहले कोलकाता में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू किया था. परिवहन विभाग का उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाये बिना यात्रियों के लिए परिवहन की व्यवस्था करना था. हालांकि, ई-बसों के कारण राज्य के परिवहन विभाग को काफी नुकसान हो रहा है. इसलिए राज्य सरकार अब कोई नयी ई-बस नहीं खरीदेगा. हाल ही में नबान्न में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई. वर्तमान में, पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के तहत विभिन्न सरकारी डिपो में 80 इलेक्ट्रिक बसें हैं और प्रत्येक की कीमत 95 लाख रुपये से 1.30 करोड़ रुपये के बीच है.
बस निर्माण कंपनी ने दावा किया कि बसें एक बार फुल चार्ज होने पर 100-110 किमी तक चल सकती हैं और कम से कम 12 साल तक यात्रियों को ले जाने में सक्षम हैं. हालांकि, हकीकत में देखा गया है कि बहुत कम समय में बैटरी की क्षमता कम हो गयी है और माइलेज 70-80 किमी तक कम हो गयी. प्रत्येक ई-बस में तीन बैटरियां होती हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत करीब 18 लाख रुपये होती है और अगर बैटरी कमजोर हो तो बस व्यावहारिक रूप से बेकार हो जाती है. इसलिए राज्य सरकार आर्थिक दबाव के सामने इतनी महंगी व्यवस्था को खींचने को तैयार नहीं है.
हालांकि, पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, इस बार राज्य विकल्प के रूप में सीएनजी चालित बसों को खरीदने की योजना बना रही है. परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार, 200 सीएनजी चालित एसी बसों की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. प्रत्येक बस की कीमत करीब 42 से 44 लाख रुपये है. ये बसें न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली भी हैं. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो आगामी दुर्गा पूजा से पहले 30-40 नयी सीएनजी बसें शहर की सड़कों पर होंगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है