राज्य सरकार बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए नहीं दे रही जमीन : शाह

कोलकाता.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिये तृणमूल कांग्रेस सरकार के वोट बैंक हैं, इसलिए यहां की सरकार घुसपैठ को रोकना नहीं चाहती. श्री शाह ने राज्य सरकार पर बीएसएफ को सीमा पर कंटीली बाड़ लगाने के लिए पर्याप्त जमीन न देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए उन्होंने बीएसएफ को जमीन मुहैया कराने के लिए सीएम ममता बनर्जी को सात पत्र भेजे, लेकिन उन्होंने सबको नजरअंदाज कर दिया. अमित शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए राज्य की जमीन उपलब्ध करा रही है, जो पूरे देश के लिए खतरनाक है. यह सरकार अनुच्छेद 370 सहित हर राष्ट्रीय पहल का विरोध करती है. केंद्रीय गृह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल किया कि सीमा पर फेंसिंग के लिए राज्य सरकार जमीन क्यों नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम बंगाल अत्यंत महत्वपूर्ण है. घुसपैठिये राज्य के गांव-गांव में प्रवेश कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है? असम और त्रिपुरा में घुसपैठ रोक दी गयी है. गुजरात, राजस्थान और पंजाब में यह समस्या क्यों नहीं है, क्योंकि वहां की सरकारें इसे समर्थन नहीं देतीं. लेकिन बंगाल में तृणमूल सरकार ही घुसपैठ को बढ़ावा देती है.

उन्होंने कहा कि घुसपैठ अब केवल पश्चिम बंगाल की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्कृति की रक्षा की लड़ाई है. सीमाओं को सुरक्षित करना अनिवार्य है और यह कार्य केवल भाजपा ही कर सकती है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा : मैंने बीएसएफ को जमीन देने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री को सात चिट्ठियां भेजी हैं. इस खास मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में तीन सेक्रेटरी-लेवल की मीटिंग्स हुई हैं. इसके बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार कंटीली बाड़ लगाने के लिए जमीन देने में आनाकानी क्यों कर रही है. उन्होंने कहा कि अब बीएसएफ पर घुसपैठ रोकने में नाकाम रहने का आरोप लग रहा है. मेरा सवाल यह है कि सही कंटीली बाड़ के बिना बीएसएफ सीमाओं पर असरदार सीमा सुरक्षा कैसे कर पायेगी? केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा : मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भाजपा किसी भी हालत में उस राजनीतिक पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी, जो घुसपैठ को बढ़ावा देती है और अपने पक्के वोट बैंक को बचाने के लिए घुसपैठियों को पालती-पोसती है. घुसपैठ गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इस खतरे की वजह से राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है. जब तक घुसपैठ को रोका नहीं जाता, तो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जायेंगी.