फॉर्म-7 जमा नहीं लेने वाले अधिकारियों की सूची बनायेगी भाजपा : शमिक

संवाददाता, कोलकाता

राज्य में एसआइआर के दौरान फॉर्म-7 स्वीकार न करने के आरोपों को लेकर भाजपा ने बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है. पार्टी ने ऐसे बूथ स्तरीय अधिकारियों, निर्वाचन पंजीकरण और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों की पहचान कर उनकी सूची भारत निर्वाचन आयोग को सौंपने का फैसला किया है. फॉर्म-7 का उपयोग मृत, दोहराये गये व स्थानांतरित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए किया जाता है.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि यह समस्या विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण, यानी गणना चरण से ही शुरू हो गयी थी. उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में बूथ स्तरीय अधिकारियों ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के दबाव में जान-बूझकर फॉर्म-7 स्वीकार करने से इनकार किया है. उनके अनुसार, इसी कारण 16 दिसंबर को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में मृत, दोहराये गये और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम बने रहे. श्री भट्टाचार्य ने कहा कि अब पुनरीक्षण के दूसरे चरण की मसौदा मतदाता सूची पर दावों और आपत्तियों की सुनवाई में भी वही स्थिति दोहरायी जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ कुछ निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी भी वास्तविक मामलों में फॉर्म-7 आवेदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतिम मतदाता सूची में मृत और फर्जी मतदाताओं के नाम बने रहें, ताकि मतदान के दिन उनके नाम पर गलत मतदान कराया जा सके. श्री भट्टाचार्य ने कहा : हम ऐसे निर्वाचन अधिकारियों की पहचान कर रहे हैं. कुछ पश्चिम बंगाल सिविल सेवा के अधिकारियों की पहचान भी हो चुकी है. इनमें से कई के पास अभी 15 से 18 साल की सेवा शेष है. हमें उनके पते भी मालूम हैं. निश्चित रूप से कार्रवाई की जायेगी.

तृणमूल ने आरोपों को किया खारिज

वहीं, तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया है. तृणमूल के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष का दावा है कि भाजपा की असली मंशा बड़ी संख्या में फॉर्म-7 देकर वास्तविक मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची से हटवाने की है.