सरकारी किराये की गाड़ियों का भुगतान अब ऑनलाइन
राज्य सरकार ने सरकारी काम के लिए किराये पर ली गयीं गाड़ियों के भुगतान को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है. अभी तक यह किराया ऑफलाइन या कैश दिया जाता था. लेकिन अब से गाड़ी का किराया पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम में देने का फैसला किया गया है.
कोलकाता.
राज्य सरकार ने सरकारी काम के लिए किराये पर ली गयीं गाड़ियों के भुगतान को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है. अभी तक यह किराया ऑफलाइन या कैश दिया जाता था. लेकिन अब से गाड़ी का किराया पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम में देने का फैसला किया गया है. इसके चलते किराये की गाड़ी और ड्राइवर को कितने पैसे दिये जा रहे हैं, इसकी सारी जानकारी डिजिटली मिल जायेगी. प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक इससे न सिर्फ वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि किराया देने की प्रक्रिया भी तेज होगी. यह नया ऑनलाइन सिस्टम फिलहाल वित्त विभाग शुरू करने जा रहा है. यह सिस्टम दूसरे विभागों व जिलों में भी धीरे-धीरे शुरू किया जायेगा.प्लान के मुताबिक गाड़ी का नंबर और चलाये गये किलोमीटर की जानकारी ऑनलाइन देने पर कुल किराया अपने आप तय हो जायेगा. उम्मीद है कि लंबे समय तक भुगतान में देरी और भुगतान में होने वाली दिक्कत काफी हद तक खत्म हो जायेगी.
इस सिस्टम से ऑनलाइन यह वेरिफाई किया जा सकेगा कि किराये की गाड़ी के पास पॉल्यूशन क्लियरेंस, इंश्योरेंस और दूसरे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं. पूरे राज्य में सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी किराये की गाड़ियों का एक सेंट्रल डेटाबेस बनाया जायेगा. इस पहल से भविष्य में परिवहन प्रबंधन और आधुनिक हो जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
