गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए कुल 15 बच्चों को रिहा कराया गया था, जिनमें से दो की मौत हो गयी. उन्होंने कहा : जैसे ही मामला सरकार के संज्ञान में आया, डॉक्टरों, हकीमों एवं मानव तस्करों सहित 20 लोगों को गिरफ्तार कर एवं तीन नर्सिंग होम एवं दो गैर सरकारी संगठनों का लाइसेंस निलंबित कर कडी कार्रवाई की गयी. मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला 1982 में भी सामने आया था और इसके बाद 2010 में मीडिया में इससे जुड़ी खबर आयी थी. ममता ने कहा कि उनमें से एक बच्चे को उसके जैविक माता-पिता के पास पहुंचा दिया गया और इस समस्या को रोकने के लिए कड़ी निगरानी की जरूरत है. इसके पहले कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हस्तक्षेप की मांग की थी.
विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान ने कहा कि कांग्रेस नियम 185 के तहत शिशु तस्करी के मामले में स्थगन प्रस्ताव लानेवाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा कमेटी गठन की घोषणा के बाद स्थगन प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव टाल दिया गया. वे लोग इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, वरन चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले. सरकार और विरोधी एकजुट होकर इसका मुकाबला करें. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को सर्वदलीय प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि इस पर रोक लग सके. मुख्यमंत्री ने सहमति जतायी है और शीघ्र ही इस मामले पर सर्वदलीय प्रस्ताव लाया जायेगा.