संवाददाता, कोलकाता
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित करने के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीआइडीसी) को 200 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगायी.
गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास की गति और तेज करने के लिए तीन अहम फैसले लिये गये. कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने ताजपुर-डानकुनी-रघुनाथपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को कुल 200 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है. गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बंगाल में औद्योगिक विकास के उद्देश्य से अमृतसर-डानकुनी इकोनॉमिक कॉरिडोर की तर्ज पर राज्य में कई कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है.
मुख्यमंत्री ने रघुनाथपुर-ताजपुर, डानकुनी-कल्याणी, डानकुनी-झाड़ग्राम, डानकुनी-कूचबिहार और खड़गपुर-मोड़ग्राम सहित कुल छह इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी. अब राज्य सरकार ने कॉरिडोर के निर्माण के पहल शुरू कर दी है.
गौरतलब है कि पूजा के बाद राज्य में एक औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया जाना है. उससे पहले, ये तीन फैसले काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स सेक्टर को औद्योगिक दर्जा मिलने से राज्य में इस व्यवसाय का विस्तार होगा. इसके अलावा इकोनॉमिक कॉरिडाेर विकसित होने से इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा. इससे यहां आर्थिक विकास की गति तेज होगी और हजारों लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा.
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