– राज्यपाल की बैठक में शामिल नहीं हुए अधिकारी
कोलकाता : राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी की सरकार के बीच चल रहा विवाद और तेज हो गया है. राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच एक बार फिर ठन गयी है. राज्यपाल ने उत्तर 24 परगना जिले के अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया था, लेकिन अफसरों ने कहा हमें सरकार से अनुमति नहीं है, इसलिए नहीं आयेंगे और राज्यपाल की बैठक में कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हुए और न ही किसी भी जनप्रतिनिधि को ही सूचित किया गया. इस कारण कोई जनप्रतिनिधि भी बैठक में हाजिर नहीं हुआ.
इससे क्षुब्ध राज्यपाल ने इसे असंवैधानिक कहा है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में किसी प्रकार की सेंसरशिप है. मुख्यमंत्री उत्तर बंगाल के दौरे पर गयी हैं, तो पूरा जिला प्रशासन ही छुट्टी पर चला गया है. यदि राज्यपाल बैठक के लिए बुलाते हैं, तो इसके लिए क्या राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी.
गौरतलब है कि जिला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के प्रशासनिक दौरे को देखते हुए राज्यपाल की बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया. राज्यपाल ने पिछले हफ्ते उत्तर तथा दक्षिण 24 परगना जिलों के जिलाधिकारी, नौकरशाहों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करने की इच्छा जतायी थी.
उन्होंने मंगलवार से यहां का दौरा प्रारंभ किया है. राज्यपाल कार्यालय को सोमवार शाम दो जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों से पत्र मिले, जिनमें कहा गया था कि अधिकारी मुख्यमंत्री के उत्तर बंगाल के दौरे में व्यस्तता के चलते राज्यपाल की बैठकों में शामिल नहीं हो पायेंगे. अधिकारियों ने कहा कि उनके (राज्यपाल) दौरे के मद्देनजर वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी.
राज्यपाल ने बताया, जिला अधिकारियों के पत्र देखकर मैं हैरान हूं, पत्रों में उन्होंने बैठकों में शामिल होने में असमर्थता जतायी है वह भी तब जबकि उन्हें चार दिन पहले इस बाबत सूचना दी गयी थी. पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में किसी तरह की सेंसरशिप है. गौरतलब है कि धनखड़ और राज्य सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर विवाद चल रहे हैं. इसके पहले राज्यपाल ने उत्तर बंगाल का दौरा किया था, जिसमें भी कोई भी सरकारी अधिकारी उपस्थित नहीं हुए थे.