कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य सचिवालय में हुई प्रशासनिक बैठक के दौरान प्रदेश में मवेशी, कोयला, बालू व पत्थर की तस्करी पर नाराजगी जताते हुए इसे रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने का आदेश दिया था. बैठक के दूसरे ही दिन राज्य सरकार के विभिन्न विभाग एक्शन मोड में आ गये हैं. सिंचाई विभाग एवं भूमि व भूमि राजस्व भी विभाग हरकत में आया है. मंगलवार को राज्य सचिवालय की ओर से भी सभी जिलों को दिशानिर्देश जारी किया गया, जिसमें उनके क्षेत्र में अवैध बालू खनन तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया है. राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट कहा है कि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में नदियों से अवैध रूप से बालू निकालने की घटना सामने नहीं आनी चाहिए.
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