उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जल्द ही 350 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएगी. सरकार की ओर से इसको लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश के नौ शहरों में 350 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए 275 करोड़ रुपये का ऋण देगी. इस संबंध में पीएफसी और ग्रीनसेल मोबिलिटी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं.
बता दें कि ग्रीनसेल देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत और ब्रिटेन सरकार द्वारा समर्थित ई-मोबिलिटी मंच है. जो बसों के परिचालन में सरकार का सहयोग करती है. इसका मुख्य मकसद पेट्रोल और डीजल मुफ्त वाहनों का परिचालन है.
वहीं यूपी में 350 बसों के परिचालन से आगरा, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद और मथुरा समेत अन्य प्रमुख शहरों में के लोगों को फायदा मिलेगा. परिवहन विभाग की ओर से इन बसों को सिटी बस के रूप में चलाया जाएगा. सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए 3,500 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ फेम-II (इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने और उसे तेजी अपनाने की योजना) योजना भी शुरू की है.
मेरठ को मिलेगा 50 बस- बताया जा रहा है कि मेरठ जिले को 50 बसें दी जाएगी. इन बसों के परिचालन के लिए तैयारी शुरु हो गई है. बस अड्डे पर चार्जिंग प्वाइंट की भी व्यवस्था की जा रही है. नई इलेक्ट्रिक बसें 45 मिनट चार्ज होकर 120 किमी तक चल सकेंगी.
वहीं इन बसों के परिचालन का जिम्मा भी पीएफआई के जिम्मे दिया जाएगा. बसों में ड्राइवर भी कंपनी का ही रहेगा और 10 सालों तक संचालन का जिम्मा भी. मेंटेनेंस का काम भी कंपनी ही कराएगी.