World Human Rights Day 2022: प्रतिवर्ष दुनियाभर में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है. यह दिन लोगों के बीच शांति, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और मानव गरिमा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है. पहली बार इसकी घोषणा 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी.
उस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के अत्याचारों ने मानव अधिकारों के महत्व को विश्व की पहली प्राथमिकता बना दिया था. लेकिन आधिकारिक तौर पर घोषणा साल 1950 में किया गया था. चलिए जानते हैं क्यों मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस. भारत में कब लागू हुआ. और मानवाधिकार हनन के मामले में यूपी कौन से स्थान पर है.
क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस
मानवाधिकार का मतलब सभी के पास कुछ विशेष अधिकार है. जैसे स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करना, सभी व्यक्ति को एक समान मानने, भेदभाव को खत्म करना, और शांति से खुशी-खुशी जीवन यापन करना. इस लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को इन अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए.
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का उद्देश्य
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति को सभी अधिकार देना जो उसके जीवन, स्वतंत्रता, साथ स्वास्थ्य, आर्थिक सामाजिक और शिक्षा का अधिकार, समानता एवं प्रतिष्ठा का अधिकार दिया गया है. यह सभी अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है. अगर कोई इन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे सजा देने का भी प्रावधान है.
भारत में कब लागू हुआ मानवाधिकार
मानव अधिकार दिवस की आधिकारिक तौर पर घोषणा साल 1950 में किया गया था. यह भारत में 28 सितंबर 1993 में कानून अमल में आया था. इसके बाद 12 अक्टूबर वर्ष 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था. लेकिन भारत ने इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को लागू किया गया था.
मानवाधिकार दिवस 2022 थीम
डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस फॉर ऑल मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ 10 दिसंबर 2023 को मनाई जाएगी. इस मील के पत्थर से आगे, इस साल 10 दिसंबर 2022 को मानवाधिकार दिवस से शुरू होकर, हम यूडीएचआर को प्रदर्शित करने के लिए एक साल का अभियान शुरू करेंगे. इसकी विरासत, प्रासंगिकता और सक्रियता.
मानवाधिकार हनन के मामले में यूपी कौन से स्थान पर है
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2022 में अक्टूबर तक 98 हजार 571 शिकायतें मानवाधिकार हनन की दर्ज हुई है. इनमें सबसे ज्यादा 34 हजार 160 शिकायतें उत्तर प्रदेश की दर्ज हुई है. इसी के साथ यूपी मानवाधिकार हनन के मामले में पहले स्थान पर है.