सिमडेगा. झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव मरियम हेमरोम ने बुधवार को मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने जेल परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बंदियों को मिल रही मूलभूत सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने जेल प्रशासन को स्वच्छता, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं और बंदियों के कानूनी अधिकारों के संरक्षण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
रसोईघर की व्यवस्था की जांच
निरीक्षण की शुरुआत कारा के रसोईघर से हुई. सचिव ने भोजन तैयार करने की व्यवस्था, खाद्यान्न के भंडारण, साफ-सफाई और भोजन बनाने की प्रक्रिया को देखा. उन्होंने रसोईघर के फर्श की नियमित और बेहतर सफाई रखने के साथ भोजन रखने वाले बर्तनों को भी साफ रखने का निर्देश दिया. इसके बाद उन्होंने विभिन्न बैरकों का निरीक्षण किया और बंदियों से सीधे बातचीत की. उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, स्वच्छता, दवाओं की उपलब्धता, रहने की व्यवस्था समेत अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली.
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बंदियों को कानूनी सहायता की जानकारी
बंदियों ने निरीक्षण के दौरान अपनी समस्याओं से सचिव को अवगत कराया. उन्होंने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. मरियम हेमरोम ने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी भी दी. उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है. उन्होंने कहा कि आर्थिक परेशानी के कारण किसी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं होना चाहिए. उन्होंने जेल प्रशासन को कारा परिसर में स्वच्छता बनाए रखने, स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित निगरानी करने और बंदियों की शिकायतों का जल्द समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.