खरसावां. जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कमर कस ली है. स्वर्णरेखा नदी के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए 16 मकानों को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने दोबारा पूरी तैयारी कर ली है. उपायुक्त राजीव रंजन के निर्देश पर मानगो अंचलाधिकारी ब्रजेश श्रीवास्तव ने सभी प्रभावित परिवारों को नोटिस तामिला करा दिया है. गुरुवार को सीओ ने खुद अतिक्रमण स्थल का जायजा लिया और निवासियों को घर खाली करने की अंतिम चेतावनी दी.
दो दिनों का विशेष शेड्यूल, तैनात किए गए मजिस्ट्रेट
प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए दो दिवसीय कार्ययोजना तैयार की गयी है. शुक्रवार को वार्ड नंबर 8 के अंतर्गत ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित चाणक्यपुरी के पास नदी किनारे बने तीन मकानों को तोड़ा जाएगा. इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो मजिस्ट्रेटों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. वहीं, शनिवार को वार्ड नंबर 10 स्थित गौड़ बस्ती के पास कार्रवाई होगी, जहां नदी किनारे निर्मित 13 मकानों को ध्वस्त किया जायेगा.
एनजीटी के सख्त आदेश पर हो रही कार्रवाई
यह पूरी कार्रवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कोलकाता बेंच के आदेश पर की जा रही है. एनजीटी ने स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवैध अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए थे. इससे पूर्व 4 और 6 अगस्त को भी कार्रवाई की तिथि निर्धारित थी, लेकिन श्रावणी मेले में पुलिस बल की व्यस्तता और जवानों के देवघर ड्यूटी पर होने के कारण इसे टालना पड़ा था.
प्रशासन के लिए कार्रवाई करना हुआ अनिवार्य
एनजीटी द्वारा बार-बार रिपोर्ट तलब करने और मामले की गंभीरता को देखते हुए अब जिला प्रशासन किसी भी हाल में इस अभियान को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन और नदी के कैचमेंट एरिया को अतिक्रमण मुक्त कराना प्राथमिकता है, ताकि भविष्य में जलस्रोत की रक्षा हो सके. शुक्रवार से शुरू हो रहा यह बुलडोजर एक्शन अतिक्रमणकारियों के लिए कड़ा संदेश है.