संवाददाता, साहिबगंज. समाहरणालय सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति, डीटीएफ एवं जिला आयुष्मान भारत की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लंबित मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया. डीसी दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वास्थ्य योजनाओं, निर्माण कार्यों, भुगतान, स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं समेत विभिन्न कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी.
डीसी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से निष्पादन किया जाये. उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया.
पीएम-अभिम के भुगतान के लिए एक सप्ताह की समय-सीमा
बैठक में सिविल सर्जन ने बताया कि पीएम-अभिम के तहत भुगतान की प्रक्रिया लंबित है. यह भुगतान जिला परिषद के माध्यम से किया जाना है. कार्यकारी एजेंसी जिला परिषद और संबंधित एजेंसी जिला अभियंता हैं.
मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसी ने उप विकास आयुक्त एवं सिविल सर्जन को आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंदर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
तालझारी प्रखंड में भवन निर्माण कार्य का भुगतान हो जाने की जानकारी मिलने पर डीसी ने संबंधित संवेदक को 15 दिनों के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया. निर्धारित अवधि में काम पूरा नहीं होने पर संबंधित अभियंता को नियमानुसार संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया.
एम्बुलेंस के बिल की होगी जांच
बैठक में एम्बुलेंस की मरम्मत से संबंधित प्राप्त विपत्रों की भी समीक्षा की गयी. डीसी ने संबंधित विपत्रों की मोटर वाहन निरीक्षक से जांच कराने का निर्देश दिया. जांच के बाद प्रतिवेदन और स्पष्ट मंतव्य के साथ विपत्र प्रस्तुत करने को कहा गया.
वहीं, जिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पेयजल की समस्या है, वहां आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया. इसके लिए संबंधित प्रखंडों के चिकित्सा पदाधिकारियों को पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के सहायक अभियंता के माध्यम से आवश्यक प्राक्कलन तैयार कर शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया.
एनटीपीसी के एम्बुलेंस के लिए चालक का प्रस्ताव मांगा
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मंडरो में एनटीपीसी द्वारा उपलब्ध कराये गये एम्बुलेंस के संचालन के लिए वाहन चालक और उनके मानदेय की राशि उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव की भी समीक्षा की गयी.
डीसी ने सिविल सर्जन को वाहन चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस, नियुक्ति पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
छह माह से मानदेय लंबित, डीसी ने जल्द भुगतान का दिया निर्देश
आयुष्मान भारत की समीक्षा के दौरान आयुष्मान मित्रों के छह माह से लंबित मानदेय भुगतान का मामला सामने आया. डीसी ने इसे गंभीरता से लेते हुए सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि मानदेय के भुगतान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि आयुष्मान मित्रों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े.
पोस्टमार्टम हाउस के स्थानांतरण पर भी हुआ मंथन
सदर अस्पताल परिसर में स्थित पोस्टमार्टम हाउस के स्थानांतरण पर भी बैठक में चर्चा हुई. डीसी ने संबंधित पदाधिकारी को स्पेशल डिवीजन के माध्यम से आवश्यक स्थल का निरीक्षण कराने का निर्देश दिया.
स्थल निरीक्षण के बाद प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा गया, ताकि पोस्टमार्टम हाउस के स्थानांतरण की प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ायी जा सके.
बैठक में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, सिविल सर्जन डॉ. रामदेव पासवान, सभी प्रखंडों के चिकित्सा पदाधिकारी समेत स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहें.