साहिबगंज. संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों से बदलते डेमोग्राफी को लेकर जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है. उच्च न्यायालय के आदेश पर डीसी हेमंत सती ने जिलास्तरीय एसी, राजमहल एसडीओ, सीओ, मुखिया व अन्य कर्मी समेत नौ सदस्य टीम गठित कर इसकी वृहद जांच कराने का निर्देश दिया है. हाइकोर्ट ने छह जिलों के डीसी को दिया निर्देश दिया है. बता दें कि झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने संताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए संताल प्रमंडल के सभी डीसी को निर्देश दिया था. कहा था कि सभी डीसी आपसी सामंजस्य से बांग्लादेश से आनेवाले घुसपैठियों को चिह्नित कर वापस भेजें. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आपकी जमीन पर रह कर तमाम सुविधा उठा रहे हैं. इसलिए इन्हें चिह्नित कर वापस बांग्लादेश भेजना होगा. अदालत ने सरकार से दो सप्ताह के अंदर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. अदालत ने मौखिक कहा यह किसी राज्य या जिले का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश का मुद्दा है. इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को भी निर्देश दिया है कि संताल परगना में आने वाले छह जिलें गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ के डीसी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कार्रवाई पर स्वयं निगरानी रखें. अदालत ने सरकार से पूछा कि अब तक कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिह्नित किया गया. कितने को वापस भेजने की तैयारी की जा रही है.
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