मोरंग नदी पुल से निकाला मौन जुलूस, सैकड़ों हुए शामिल
राज्यपाल के नाम बीडीओ को सौंपा पांच सूत्री मांग पत्र
मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
बोरियो : राज्य में भूमि बैंक कानून समाप्त करने एवं ग्राम प्रधानों द्वारा ऑनलाइन राजस्व वसूली के आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर मंगलवार को सोना संताल समाज समिति एवं मांझी परगना सरदार संघ के संयुक्त बैनर तले मोरंग नदी पुल से हजारों की संख्या में लोगों ने मौन जुलूस निकाला.
जुलूस बड़ा पुल रोड, मेन रोड, यादव मोड़, थाना रोड का भ्रमण करते हुये प्रखंड मुख्यालय पहुंच कर प्रखंड कार्यालय के पास एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पौलूस मुर्मू ने कहा कि सूबे की भाजपा सरकार झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के जमीन को साजिश के तहत हड़पने की योजना बनायी है. इसका आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करता है. राज्य के मूलवासी आदिवासी का जीवन शैली एवं जीविका का आधार आज भी जल, जंगल, जमीन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन है.
जाहेरथान, मांझीथान, श्मशान एवं कब्रिस्तान में आदिवासियों की परंपरागत प्राकृतिक संसाधन जो आदिवासी समाज सामुदायिक रूप में अपनी जीविका हेतु उपभोग करते हैं, ऐसी जमीनों को भूमि बैंक में रखा गया है. यह भूमि बैंक गांव के रैयतों को खेती एवं आवास के लिए बंदोबस्त नहीं करेगी. यह भूमि बैंक का उपयोग सरकारी योजना एवं औद्योगिक इकाई लगाने वाले पूंजीपति घरानों को आसानी से भूमि देने के लिए किया गया. जिसे आदिवासी समुदाय कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे. बिना ग्राम सभा किये परती जमीन पर सरकारी योजना का
क्रियान्वयन नहीं करने दिया जायेगा. साथ ही ऑनलाइन राजस्व वसूली रद्द कर ऑफलाइन राजस्व वसूल कर एवं राजस्व जमा प्राप्ति रसीद रैयतों को दिया जाये.
तत्पश्चात राज्यपाल के नाम बीडीओ आशीष मंडल को पांच सूत्री मांग पत्र सौंपा गया. मौके पर ग्राम प्रधान विजय बास्की, लखन टुडू, खुदू मुर्मू, नरसिंह मरांडी, बाबूलाल मरांडी, खुदू मुर्मू, मंझली किस्कू, सोना संताल समाज समिति के अध्यक्ष पकू टुडू, सुना हांसदा, वीरेंद्र मुर्मू, प्रधान टुडू, मरांग कोड़ा हेंब्रम, संजुला हांसदा, विजय हेंब्रम, शिबू मरांडी उपस्थित थे.