Smart PDS Scheme: झारखंड के सभी पीडीएस दुकानदारों की मनमानी पर जल्द ही रोक लगने वाली है. झारखंड के सभी 24 जिलों में 1 सितंबर से स्मार्ट पीडीएस योजना लागू हो जायेगी. इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जैसे ही लाभुकों को अनाज मिलेगा, केंद्र सरकार तक तुरंत यह सूचना पहुंच जायेगी. इससे केंद्र को पता रहेगा कि झारखंड में कितने लाभुकों को कितनी मात्रा में कब और किस दिन अनाज मिला है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यकुशलता में सुधार और लाभार्थियों तक इसकी पहुंच बढ़ाना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है.
छह जिलों में चल रही है स्मार्ट पीडीएस योजना
वर्तमान में राज्य के छह जिलों में स्मार्ट पीडीएस योजना चल रही है. केंद्र सरकार ने फरवरी माह में पायलट प्रोजेक्ट के तहत खूंटी से यह योजना शुरू की थी. इसकी सफलता के बाद चतरा, गुमला, कोडरमा, लातेहार व सिमडेगा में भी अप्रैल माह से स्मार्ट पीडीएस योजना शुरू की गयी.
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पीडीएस दुकानों में उपलब्ध करायी गयी इ-पॉश मशीन
स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत अनाज वितरण के साथ-साथ एफसीआइ गोदाम से एसएफसी के गोदाम तक अनाज पहुंचाने और वहां से पीडीएस दुकानों तक अनाज ले जाने की रियल टाइम जानकारी भी केंद्र को मिलती रहेगी. इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से पीडीएस दुकानों में इ-पॉश मशीन भी उपलब्ध करायी गयी है. इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर डाला गया है, जिससे पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जायेगी. इससे अनाज वितरण और परिवहन में पूरी पारदर्शिता रहेगी.
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