रांची से सतीश सिंह की रिपोर्ट
Ranchi News: झारखंड में गरीबों को अनाज बांटने वाले 25 हजार पीडीएस (जन वितरण प्रणाली) डीलर आज खुद आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं. राज्य सरकार के पास इन डीलरों का 50 करोड़ रुपये से अधिक का कमीशन (मार्जिन मनी) बकाया है. हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि घाटशिला के एक डीलर ने आर्थिक तंगी से तंग आकर मौत को गले लगा लिया. पीडीएस डीलरों के आंकड़ों के मुताबिक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) के तहत पिछले कई महीनों से कमीशन का भुगतान नहीं हुआ है.
18 महीने का कमीशन बाकी
फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार डीलरों को मिलने वाली मार्जिन मनी का बकाया मार्च 2023 से लेकर अप्रैल 2026 के बीच का है. वर्तमान में डीलरों को 1.50 रुपये प्रति किलो की दर से भुगतान किया जाना है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 75 पैसा और राज्य का हिस्सा 75 पैसा है. एनएपएसए का 12 माह का बकाया है. इसमें मार्च 2023, मार्च, सितंबर, अक्टूबर व दिसंबर 2024, जनवरी, फरवरी व मार्च 2025 और 2026 के शुरुआती चार महीने (जनवरी से अप्रैल) के कमीशन राशि का भुगतान नहीं हुआ है. वहीं जेएसएफएसएस के छह माह का बकाया है. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी जनवरी 2024, 2025 की पहली तिमाही और मार्च-अप्रैल 2026 का भुगतान लंबित है.
घाटशिला में डीलर ने कर ली थी आत्महत्या
सिस्टम की बेरुखी ने घाटशिला के पुराना बनकाटी गांव के डीलर मृणाल कुमार की जान ले ली. छह अप्रैल को उन्होंने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली. उनकी दुकान से बरामद सुसाइड नोट ने प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिये हैं. नोट में स्पष्ट लिखा था कि पिछले नौ महीनों का कमीशन नहीं मिलने के कारण परिवार चलाना मुश्किल हो गया है. यह घटना दर्शाती है कि डीलर किस कदर मानसिक और आर्थिक दबाव में हैं.
सचिव से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल
फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश प्रधान महामंत्री ज्ञानदेव झा ने कहा कि राज्य में डीलर 18 माह के कमीशन के लिए भटक रहे हैं. उन्होंने बताया कि बकाया राशि का भुगतान नहीं होने से डीलर भीषण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. कई बार विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंप कर इसकी जानकारी दी गयी है. एक बार फिर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल विभागीय सचिव से मिलकर अपनी मांगों को रखेगा.
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क्या कहते हैं अधिकारी
जेएसएफसी के निदेशक दिलीप तिर्की ने कहा कि पीडीएस डीलरों के बकाया राशि के भुगतान को लेकर केंद्र सरकार से आवंटन मांगा गया है. इसमें डीलरों के पिछले माह के बकाया को भी शामिल है. केंद्र से राशि मिलते ही डीलरों के बकाया का भुगतान शुरू कर दिया जायेगा. चालू वित्तीय वर्ष के लिए फिलहाल 13 करोड़ करोड़ का फंड है.
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