रांची से विवेक चंद्र और मनोज सिंह की रिपोर्ट
DA Hike: झारखंड सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में दो प्रतिशत की वृद्धि कर दी है. वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार सातवें वेतनमान का लाभ प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है. यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जायेगी. इसके तहत कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए के साथ जनवरी से देय अंतर राशि (एरियर) का भी भुगतान किया जायेगा. झारखंड सरकार का यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद लिया गया है.
मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद वित्त विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया. जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता केवल मूल वेतन पर देय होगा. झारखंड सेवा संहिता के नियम के तहत विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को महंगाई भत्ते की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा. महंगाई भत्ते में वृद्धि से राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों को बढ़ती महंगाई के बीच अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी. सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी और उन्हें लंबित अवधि का एरियर भी दिया जायेगा.
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कोल इंडिया कर्मियों का महंगाई भत्ता 25 फीसदी हुआ
कोल इंडिया लिमिटेड प्रबंधन ने वेज बोर्ड कर्मचारियों के लिए वैरिएबल डियरनेस अलाउंस (वीडीए) की नई दर जारी कर दी है. एक जून से 31 अगस्त 2026 तक कर्मचारियों को 25 फीसदी वीडीए का भुगतान किया जायेगा. जनवरी 2026 से मार्च 2026 तिमाही के ऑल इंडिया कंज्युमर प्राइस इंडेक्स के औसत के आधार पर यह संशोधन किया गया है. बढ़ा हुआ वीडीए कोल इंडिया एवं उसकी सभी अनुषंगी कंपनियों के वेज बोर्ड कर्मचारियों मिलेगा.
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