झारखंड: ग्रेड पे घटाने के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस, 9 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे 1400 जनसेवक

झारखंड सरकार के कृषि विभाग द्वारा जनसेवकों का ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 करने के विरोध में आज सोमवार को रांची जिले के सभी जनसेवकों ने जनसेवक संघ, रांची की अध्यक्ष महिमा इरूस लकड़ा की अगुवाई में जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला.

By Guru Swarup Mishra | May 8, 2023 8:52 PM

रांची. जनसेवक संघ के सदस्य नौ मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जायेंगे. सोमवार को रांची समेत सभी जिलों में मशाल जुलूस निकाला गया. वेतन कम किये जाने के विरोध में झारखंड के करीब 1400 जनसेवक आंदोलनरत हैं. जनसेवकों की 2400 रुपये के ग्रेड पे पर बहाली हुई थी, लेकिन 10 साल बाद इनका ग्रेड पे 2000 रुपये कर दिया गया है. इसका जनसेवक संघ विरोध कर रहा है.

ग्रेड पे घटाना है निराशाजनक

झारखंड सरकार के कृषि विभाग द्वारा जनसेवकों का ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 करने के विरोध में आज सोमवार को रांची जिले के सभी जनसेवकों ने जनसेवक संघ, रांची की अध्यक्ष महिमा इरूस लकड़ा की अगुवाई में जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला. अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड राज्य जनसेवक संघ के आह्वान पर क्रमिक आंदोलन के क्रम में आज मशाल जुलूस निकाला गया. उन्होंने कहा कि 11 वर्षों की सेवा के बाद ग्रेड पे घटाना अत्यंत निराशाजनक है.

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काला आदेश वापस ले सरकार

प्रवक्ता सुधा कुमारी ने कहा कि झारखंड सरकार को मशाल जुलूस के माध्यम से हम संदेश देना चाह रहे हैं कि कि सरकार अंधेरे से बाहर निकले और ग्रेड पे घटाने संबंधी काला आदेश को वापस ले. कल 9 मई से अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में झारखंड राज्य के सभी जनसेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं. आपको बता दें कि पिछले 12 दिनों से झारखंड राज्य जनसेवक संघ के आह्वान पर राज्य के सभी जनसेवक चरणबद्ध आंदोलन पर हैं, परंतु सरकार ने इनकी सुध नहीं ली है.

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कई कामकाज होंगे प्रभावित

मीडिया प्रभारी उपेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड राज्य में जनसेवक अपने कृषि कार्यों के अतिरिक्त पंचायत सचिव, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक, बीएलओ पर्यवेक्षक इत्यादि महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं. उनके हड़ताल पर चले जाने पर विकास कार्य बाधित होंगे और इसकी सारी जवाबदेही सरकार/विभाग की होगी.

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