JSLPS HR Policy: झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात कर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) कर्मियों से संबंधित नई एचआर पॉलिसी को जल्द लागू करने की मांग की. प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कर्मियों की विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों से अवगत कराया.
नई एचआर पॉलिसी जल्द लागू करने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि JSLPS कर्मी लंबे समय से नई एचआर पॉलिसी लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि नई नीति लागू होने से सेवा शर्तों में स्पष्टता आएगी और कर्मचारियों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी. इसी मांग को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया.
दो विधायकों की अगुवाई में हुई मुलाकात
ग्रामीण विकास मंत्री से यह मुलाकात पाकुड़ विधानसभा की विधायक निशात आलम और रामगढ़ विधानसभा की विधायक ममता देवी की अगुवाई में हुई. दोनों विधायकों ने भी कर्मियों की मांगों को गंभीर बताते हुए सरकार से इस दिशा में सकारात्मक पहल करने का आग्रह किया.
मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों को गंभीरता से सुना. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कर्मियों की मांगों और समस्याओं पर विभाग स्तर पर उचित विचार किया जाएगा तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. मंत्री के आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही नई एचआर पॉलिसी लागू करने की दिशा में ठोस निर्णय लेगी.
इसे भी पढ़ें: धनबाद में सड़क हादसा: ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, एक गंभीर घायल
ये रहे प्रतिनिधिमंडल में शामिल
मंत्री से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के राज्याध्यक्ष शिव कुमार सिंह, राजपति महतो, यासीन आलम, उदित नारायण, लखींद्र मुंडा, रूबी देवी, देवी उरांव, शिव महली, रेहान, समीर, पप्पू टोप्पो और प्रमोद कुमार सहित अन्य सदस्य शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि नई एचआर पॉलिसी लागू होने से JSLPS कर्मियों की लंबे समय से लंबित मांगों का समाधान होगा और कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा. संघ ने सरकार से इस मामले में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा जताई.
इसे भी पढ़ें: झारखंड हाईकोर्ट का आदेश: रिटायर कर्मचारी को प्रताड़ित न करे सरकार, चार हफ्ते में दे बकाया राशि
