हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी असमंजस बरकरार, JSSC-CGL से नियुक्त ASO से नहीं लिया जा रहा काम, सिर्फ बन रही अटेंडेंस

झारखंड सचिवालय में नव नियुक्त एएसओ की नियुक्ति और काम को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। जानें क्या है पूरा मामला और कार्मिक विभाग का क्या है रुख।

रांची. जेएसएससी-सीजीएल के माध्यम से नव नियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों (एएसओ) से सचिवालय के विभिन्न विभागों में काम लेने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है. अधिकतर विभागों में एएसओ पूर्व की तरह सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ विभागों में उनसे फिलहाल केवल अटेंडेंस बनाई जा रही है. इन विभागों में एएसओ से कोई काम नहीं लिया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि संबंधित विभाग कार्मिक विभाग के नए आदेश का इंतजार कर रहे हैं. कार्मिक विभाग की ओर से निर्देश जारी होने के बाद ही इन एएसओ से पूर्व की तरह काम लेने की बात कही जा रही है.

नियुक्ति परीक्षा रद्द करने के आदेश के बाद शुरू हुआ था विवाद

दरअसल, कार्मिक विभाग ने अन्य सरकारी सेवकों के साथ जेएसएससी-सीजीएल के माध्यम से नियुक्त इन एएसओ की नियुक्ति परीक्षा को भी रद्द करने का आदेश जारी किया था. इसके बाद एएसओ से काम लेना बंद कर दिया गया था.

हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगा दी रोक

सरकार के इस आदेश के खिलाफ एएसओ न्यायालय चले गए. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के परीक्षा रद्द करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया. इसके बाद सभी एएसओ अपने-अपने विभागों में पूर्व की तरह काम पर लौट गए. हालांकि, कुछ विभागों में अब यह स्थिति बनी हुई है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद कार्मिक विभाग की ओर से एएसओ से काम लेने के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है. इसी वजह से संबंधित विभाग कार्मिक विभाग के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं.

कार्मिक सचिव के लौटने के बाद जारी हो सकता है आदेश

बताया जा रहा है कि फिलहाल कार्मिक सचिव अवकाश पर हैं. उनके वापस लौटने के बाद इस मामले में कोई नया आदेश जारी होने की उम्मीद है. इसके बाद जिन विभागों में एएसओ से फिलहाल काम नहीं लिया जा रहा है, वहां भी उन्हें पूर्व की तरह जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावना है.