खनन विधेयक पर आजसू का पक्ष, सुदेश महतो बोले- विवाद नहीं, समाधान चाहता हूं

आजसू पार्टी ने खनन विधेयक पर अपना पक्ष रखते हुए खनिज फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. सुदेश महतो ने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए समाधान की दिशा में मिलकर काम करने का आग्रह किया है.

राजलक्ष्मी की रिपोर्ट

रांची: खान एवं खनन विधेयक को लेकर आजसू पार्टी ने अपना पक्ष रखा है. आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि खनिज क्षेत्र से अर्जित राशि के दुरुपयोग की खबरें सामने आ रही हैं. उन्होंने राज्य सरकार पर खनिज की बिक्री, अवैध बिक्री और परीक्षा में धांधली जैसे मामलों को लेकर भी सवाल उठाये.

खनिज फंड का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा - सुदेश महतो 

सुदेश महतो ने कहा कि सेस लगने के बाद कोयला उत्पादन की वृद्धि दर आठ प्रतिशत से घटकर करीब दो प्रतिशत रह गयी है. उनका आरोप है कि सरकार अवैध तरीके से कोयला बेचकर राजस्व जुटाने में लगी है.उन्होंने कहा कि खनिज क्षेत्र से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल प्रभावित क्षेत्रों के विकास में होना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग दूसरे कार्यों में किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कई बड़े विभागों में राशि खर्च नहीं हो पा रही है. वहीं, जहां धन उगाही का मामला आता है, वहां सरकार पूरी राशि खर्च करती नजर आती है. आजसू सुप्रीमो ने कहा कि अगर राज्य सरकार का पक्ष सही है, तो उसे पूरे साक्ष्य के साथ केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखनी चाहिए.

झारखंड के हित में केंद्र से बात करेंगे सुदेश महतो 

सुदेश महतो ने कहा कि आजसू चाहती है कि झारखंड के पास बेहतर संसाधन हो और उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाये. इस मुद्दे को लेकर वह केंद्र सरकार से भी बातचीत करेंगे. उन्होंने कहा कि खनिज से मिलने वाला फंड प्रभावित क्षेत्रों के विकास में खर्च हो, इसके वह पक्षधर हैं. उन्होंने कहा कि 9D के माध्यम से राज्य सरकार के लिए एक रास्ता खुला हुआ है. केंद्र सरकार से बातचीत कर इस मुद्दे का समाधान निकाला जा सकता है. बीजेपी के इस दावे पर कि विधेयक से राज्य सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा, सुदेश महतो ने कहा कि ऐसा नहीं है, नुकसान तो होगा ही. वह नहीं चाहते कि झारखंड के लिए उपलब्ध अवसर कम हो.

विवाद नहीं, समाधान चाहते हैं सुदेश महतो 

सुदेश महतो ने कहा कि उनकी मंशा विवाद खड़ा करने की नहीं, बल्कि समाधान निकालने की है. उन्होंने आरोप लगाया कि जेएमएम राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को विवाद का रूप देना चाहती है. उन्होंने कहा कि झारखंड के हित में केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए.