दो न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को दिया निर्देश
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को धुर्वा में निर्माणाधीन हाइकोर्ट बिल्डिंग में हुई गड़बड़ियों काे लेकर दायर जनहित याचिकाअों पर सुनवाई हुई. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हाइकोर्ट बिल्डिंग के शेष बचे कार्यों के लिए बनाये जा रहे डीपीआर की अद्यतन जानकारी देने का निर्देश दिया.
वहीं, खंडपीठ ने एडवोकेट एसोसिएशन को शपथ पत्र दायर कर अपनी मांगें रखने को कहा. मामले की अगली सुनवाई तीन जनवरी 2020 को होगी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की अोर से महाधिवक्ता अजीत कुमार ने खंडपीठ को बताया कि हाइकोर्ट बिल्डिंग के शेष बचे कार्यों को पूरा करने के लिए डीपीआर संशोधित किया जा रहा है. संशोधित डीपीआर पर कुछ विमर्श होना बाकी है. 10 जनवरी तक उसके बन जाने की उम्मीद है. वहीं, एडवोकेट एसोसिएशन की अोर से अध्यक्ष रितू कुमार ने खंडपीठ को बताया कि हाइकोर्ट की नयी बिल्डिंग में अधिवक्ता के लिए बनाया गया चेंबर छोटा है तथा चेंबरों की संख्या कम है. 500 चेंबर बनाये जाने की बात कही गयी है, जो कम है.
एसोसिएशन की जरूरतों के लिए नये परिसर में पांच एकड़ जमीन आवंटित करने की मांग रखी गयी. उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता राजीव कुमार व अधिवक्ता राजेश्वर पांडेय ने जनहित याचिका दायर कर हाइकोर्ट की नयी बिल्डिंग के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. पूरे मामले की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की है.