रांची : झारखंड में जल्द ही सरेंडर करनेवाले नक्सलियों को बड़ी राहत मिल सकती है. सरकार के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय के अधिकारी नक्सलियों की सरेंडर पॉलिसी को और अधिक सरल बनाने में जुट गये हैं. नयी सरेंडर पॉलिसी तैयार होने पर सरेंडर करनेवाले नक्सलियों को जेल जाने से मुक्ति मिल सकती है. यहां नयी सरेंडर पॉलिसी तेलंगाना और आंध्रप्रदेश की तर्ज पर तैयार की जायेगी. इन राज्यों में सरेंडर पॉलिसी के तहत सरेंडर करनेवाले नक्सलियों को जेल नहीं भेजा जाता है.
अब झारखंड पुलिस इस सरेंडर पॉलिसी का अध्ययन कर इसे झारखंड में लागू करने की तैयारी में है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, छह जुलाई को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गृह विभाग की समीक्षा बैठक हुई थी. इसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लागू सरेंडर पॉलिसी का अध्ययन कर इसे झारखंड में भी लागू करने पर सहमति बनी थी.
सरेंडर करनेवाले नक्सलियों को सभी सुविधाएं भी देने की बात कही गयी थी. नीति के क्रियान्वयन में आ रही समस्या का अध्ययन कर इसे और सरल बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग भेजने का निर्णय लिया गया था. बैठक के बाद इस दिशा में पहल के लिए एडीजी विशेष शाखा, एडीजी अभियान, आइजी अभियान और सभी रेंज डीआइजी को इसकी जिम्मेवारी सौंप दी गयी है.