रांची : 46 संबद्ध कॉलेजों को अंगीभूत करने के लिए कमेटी बनेगी

रांची : राज्य के 46 संबद्ध कॉलेजों को अंगीभूत करने और अनुदान घाटा देने के लिए सरकार कमेटी बनायेगी. एक महीने के अंदर कमेटी का गठन किया जायेगा. शुक्रवार को ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधायक भानु प्रताप शाही ने सदन में यह मामला उठाया. प्रभारी मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि सरकार शिक्षा को लेकर संवेदनशील है. यह मामला बहुत पुराना है.

सरकार एक कमेटी बना कर पूरे मामले की समीक्षा करेगी. विधायक श्री शाही का कहना था कि वर्ष 2011 में भी हाई लेबल कमेटी बनी थी. सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करे. इनका स्थायी समाधान निकलना चाहिए. सरकार इनको अंगीकार करे और घाटा अनुदान दे. स्पीकर ने कहा कि सरकार फिर से विचार करना चाहती है.

कमेटी बनाना चाहती है, तो बनाने दें. सत्ता पक्ष के जयप्रकाश वर्मा ने ध्यानाकर्षण के तहत मामला उठाते हुए कहा कि शिक्षक नियुक्ति में बीएड की अर्हता को समाप्त करने की मांग की. उनका कहना था कि बड़ी से बड़ी यूपीएससी की परीक्षा में भी सामान्य स्नातक के छात्र सम्मिलित होते हैं. बाद में ट्रेनिंग होती है. बीएड करने में दो से तीन लाख लगता है. बीएड के नाम पर कालाबजारी हो रही है.

साहेबगंज में दिखने लगा है विकास

अनंत ओझा ने कहा कि अब साहेबगंज में भी विकास दिखने लगा है. रांची से 500 किलोमीटर दूर यह शहर विकास से दूर था. नगर विकास विभाग ने इस पर ध्यान दिया है. यहां 3.83 करोड़ की लागत से स्टेडियम बन रहा है. यहां एक मेडिकल कॉलेज भी खोला जाना चाहिए. कन्हैया स्थान को विकसित किया जाना चाहिए. उधवा में एक डिग्री कॉलेज बनना चाहिए.

चुनौतियों से लड़ कर यहां पहुंची है सरकार

राज सिन्हा ने कहा कि सरकार चुनौतियों से लड़ कर यहां पहुंची है. चारों ओरविकास दिख रहा है. धनबाद में जल स्तर गिर रहा है. बीसीसीएल के साथ एमओयू हुआ है. इससे पीने का पानी वहां के लोगों को मिल सकेगा. नगर निगम की स्कीम में विधायकों का नाम भी शामिल होना चाहिए. कटौती प्रस्ताव का विरोध नारायण दास, लक्ष्मण टुडू ने भी किया.