रांचीः झारखंड सरकार ने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में तिगुना वृद्धि करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रवृत्ति की राशि में होनेवाली बढ़ोतरी से संबंधित प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल से पारित कराने पर सहमति जतायी है. वर्ष 2014-15 में छात्रवृत्ति की बढ़ी हुई राशि का आकलन कर 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
सरकार का मानना है कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में 200 करोड़ रुपये की राशि 20 लाख से अधिक बच्चों के बीच वितरित की जायेगी. वित्त विभाग की आपत्ति के बाद कल्याण विभाग ने प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय का वर्गीकरण किया है.
वित्त विभाग ने कल्याण विभाग और मानव संसाधन विभाग के अलग-अलग वर्गीकरण को लेकर सवाल उठाया था. पूर्व में कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति की राशि में होनेवाली वृद्धि को भी वित्त विभाग ने नकार दिया था. छात्रवृत्ति की राशि ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से पहली अप्रैल 2014 से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को दी जायेगी. कक्षा नौ से लेकर कक्षा दस तक लाभुक छात्र-छात्राओं का स्कॉलरशिप ऑनलाइन माध्यम से किया जायेगा.