हाइकोर्ट व विधानसभा के नये भवन की अब तक पर्यावरण स्वीकृति नहीं, नक्शा भी नहीं हुआ पास

धुर्वा के कुटे में हो रहा है निर्माण

मनोज सिंह/उत्तम

रांची सूचना : अधिकार कानून के तहत मिली जानकारी के अनुसार, धुर्वा के कुटे में बन रहे विधानसभा भवन और झारखंड हाइकोर्ट के नये परिसर के लिए पर्यावरण स्वीकृति नहीं ली गयी है. भवन निर्माण विभाग ने इससे संबंधित कोई आवेदन स्टेट लेबल इनवारयमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (सिया) के पास दिया ही नहीं गया है. सूचना अधिकार कानून के तहत हरमू निवासी एके सिंह को झारखंड के सिया कार्यालय से यह जानकारी दी गयी है. नियमानुसार, 20 हजार वर्गमीटर से अधिक के भवन निर्माण में पर्यावरण स्वीकृति का प्रावधान भारत सरकार ने किया है. पर इन दोनों भवनों के मामले में इसका पालन नहीं किया गया.

यही नहीं, दोनों भवनों का निर्माण बिना नक्शा पास कराये ही किया जा रहा है. सरकार की इन दोनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का नक्शा पास कराने के लिए िकसी भी तरह का कोई आवेदन नगर निगम में नहीं दिया गया. नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया, दोनों भवनों का नक्शा पास कराने के लिए आग्रह भी किया गया था, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं की गयी.

भवन निर्माण ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन ही नहीं दिया

पर्यावरण स्वीकृति के लिए

इनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट कानून-2006 के तहत किसी भी भवन का निर्माण अगर 20 हजार वर्गमीटर से ज्यादा और एक लाख 50 हजार वर्गमीटर से कम के क्षेत्र में हो रहा है, तो उसके लिए पर्यावरण स्वीकृति जरूरी है. कानून की धारा 8(क) में इसका प्रावधान किया गया है. भारत सरकार ने नौ दिसंबर 2016 को इससे संबंधित गजट का प्रकाशन किया है.

सरकारी भवनों के नक्शे के लिए

राज्य सरकार ने प्रावधान किया है कि किसी भी सरकारी भवन का नक्शा एक रुपये के टोकन मनी में पास होगा. इसके लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग तय प्रारूप के तहत नगर निगम या संबंधित प्राधिकार में आवेदन कर सकता है. आवेदन पर संबंधित एजेंसी विधि सम्मत कार्रवाई करती है.

नया हाइकोर्ट भवन

165 एकड़ में धुर्वा के कुटे में बनाया जा रहा है

150 करोड़ शुरुआती प्रस्तावित लागत थी

465 करोड़ बाद में संशोधित लागत की गयी

2015 से इसका निर्माण जारी है

2017 दिसंबर तक पूरा कर लेने का लक्ष्य

नयी विधानसभा

39 एकड़ में धुर्वा के कुटे में ही बन रहा है

366 करोड़ की लागत आने की संभावना जतायी जा रही है

2019 फरवरी तक निर्माण पूरा करने का

लक्ष्य रखा गया है

भवनों के निर्माण के लिए कई प्रकार की क्लीयरेंस लेनी पड़ती है. इसकी प्रक्रिया की जा रही है. पर्यावरण स्वीकृति और नक्शा पास कराने का आवेदन भी शायद नीचे के अधिकारियों ने दिया गया है. सभी प्रक्रिया जल्द पूरीकर ली जायेगी.

अरविंद सिंह, इंजीनियर इन चीफ