रामगढ़ : रामगढ़ व्यवहार न्यायालय को बुधवार को बम से उड़ाने की साजिश रचे जाने की जानकारी एक व्यक्ति ने पत्र लिखकर दी है. बांग्ला भाषा में लिखा गया यह पत्र रामगढ़ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को स्पीड पोस्ट से प्राप्त हुआ है. इसे कोर्ट में कार्यरत एक कर्मी ने बांग्ला से हिंदी में अनुवाद कर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जानकारी दी.
सूचना देने वाले ने बंगाल से पोस्ट किए गए इस पत्र में अपना पता और आधार कार्ड भी संलग्न किया है. मामले की जानकारी मिलते ही रामगढ़ सिविल कोर्ट प्रशासन की ओर से जिले के पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई. इसके बाद पुलिस सतर्क हो गई है और सिविल कोर्ट परिसर की सुरक्षा पहले से और कड़ी कर दी गई है.
स्पीड पोस्ट से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कुछ लोग रामगढ़ व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की साजिश रच रहे हैं. ऐसा उन्होंने कुछ लोगों को फोन पर बातचीत करते हुए सुना है. इसके लिए 22 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है.
न्यायालय प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पीड पोस्ट सहित बांग्ला में लिखे गए पत्र व उसके अनुवाद की प्रति पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत को उपलब्ध करा दी है, ताकि पत्र भेजने वाले व्यक्ति की पहचान हो सके और पूरे मामले की जानकारी मिल सके. न्यायालय प्रशासन इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहा है.
इधर, सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस ने भी अपनी ओर से जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि दो-तीन दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने देर शाम व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था. धमकी की सूचना के बाद कोर्ट परिसर की जांच, पुलिस ने बढ़ाई निगरानी : एसडीपीओ एसडीपीओ आलोक रंजन ने बताया कि न्यायालय परिसर को लेकर एक सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की.
जांच के दौरान पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के नाम का उपयोग कर यह सूचना दी गई थी. प्रथम दृष्टया मामला आपसी रंजिश अथवा दुर्भावना से प्रेरित प्रतीत होता है. उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर पुलिस ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए न्यायालय परिसर की गहन जांच कर उसे पूरी तरह से सैनिटाइज किया.
जांच के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली. इसके बावजूद पुलिस पूरी तरह सतर्क है. न्यायालय परिसर व आसपास के क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है तथा सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती कर निगरानी रखी जा रही है.
पहले भी मिल चुकी है न्यायालयों को धमकी
बताया जा रहा है कि इसी नाम से पहले भी दुमका और महाराष्ट्र में न्यायालय को उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है. इससे पूर्व झारखंड सहित पड़ोसी राज्य बिहार के कई व्यवहार न्यायालयों को बम से उड़ाने से संबंधित ईमेल सुरक्षा एजेंसियों को मिले थे. कुछ दिनों पूर्व ही रांची न्यायालय को भी उड़ाने की धमकी की बात सामने आई थी.