रामगढ़ से संजय शुक्ला की रिपोर्ट
झारखंड में अप्रैल 2026 से लागू संशोधित खनिज नियमावली और ई-परिवहन चालान की अनिवार्यता को लेकर विधायक ममता देवी ने मंगलवार को रांची में खान निदेशक राहुल सिन्हा से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने नियमों के कारण उत्पन्न व्यावहारिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की. विधायक ने कहा कि अवैध खनन पर रोक लगाना सरकार का सही कदम है, लेकिन पर्याप्त तैयारी और स्पष्ट व्यवस्था के अभाव में लागू प्रावधानों से राज्य में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं.
संवेदकों ने रखी समस्याएं
संवेदकों के भुगतान को लेकर असमंजस की स्थिति है, वहीं निर्माण कार्यों से जुड़े हजारों मजदूरों के समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है. रामगढ़ जिला संवेदक संघ की समस्याओं को रखते हुए उन्होंने पूर्व व्यवस्था तत्काल लागू करने, स्वीकृत बालू घाटों से बालू की आपूर्ति शुरू करने, पत्थर खनन पट्टों के लिए शीघ्र निविदा आमंत्रित करने और ईंट को रॉयल्टी से मुक्त रखने की मांग की. ममता देवी ने कहा कि खनिज नियमों में पारदर्शिता और अवैध खनन पर रोक जरूरी है, लेकिन इसके साथ आम जनता, संवेदकों, मजदूरों और विकास कार्यों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.
विकास कार्य प्रभावित
मौजूदा व्यवस्था से निर्माण कार्य प्रभावित होने पर रोजगार और विकास दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. उन्होंने उम्मीद जतायी कि खान निदेशक के साथ हुई वार्ता के बाद समस्याओं का शीघ्र व्यावहारिक समाधान निकलेगा और राज्य में विकास कार्य फिर से सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे.
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