भुरकुंडा. दो हजार रुपये से अधिक के डिजिटल यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत शुल्क की व्यवस्था को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है. रामगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संरक्षक सदस्य प्रवीण शर्मा ने केंद्र सरकार से इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की है.
उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बाद अब शुल्क लगाने से व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. इसका अप्रत्यक्ष असर ग्राहकों पर भी पड़ सकता है. व्यापारी बढ़ी लागत को वस्तुओं की कीमत में शामिल कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों को महंगे दाम पर सामान खरीदना पड़ सकता है.
श्री शर्मा ने कहा कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को सरल और सुविधाजनक बनाए रखने की जरूरत है. शुल्क लगाने की व्यवस्था से व्यापारियों में रोष है. सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए.