..प्रभात खबर जन संवाद में अधिवक्ताओं ने रखी अपनी बात

सिविल कोर्ट में अधिवक्ताओं के लिये जी फोर भवन, पेयजल, शौचालय, पार्किंग की सुविधा मिले फोटो फाइल 17आर-5- अध्यक्ष अधिवक्ता आनंद अग्रवाल संबोधित करते. उपस्थित अधिवक्ता. वरीय संवाददाता, रामगढ़ सिविल कोर्ट रामगढ़ के जिला बार भवन में प्रभात खबर ने सोमवार की शाम को जन संवाद का आयोजन किया. बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने वेबाक तरीके से अपनी सारी समस्या को रखा. 2015 में जिला व्यवहार न्यायालय रामगढ़ में स्थापित हुआ. पूर्व में 1991 में अनुमंडल न्यायालय रामगढ़ में संचालित था. छह सौ से अधिक अधिवक्ता बार में अधिसूचित हैं. नया जिला व्यवहार न्यायालय के सामने अधिवक्ताओं के लिये बार भवन बना है. 100 अधिवक्ताओं के बैठने के लिए शुरुआती दिनों में की गयी थी. जो पिछले नौ वर्षों में बढ़ कर छह सौ से अधिक हो गया है. इन अधिवक्ताओं के बैठने, शौचालय, पार्किंंग, लाईब्रेरी, पेयजल कीसुविधा, सीसीटीवी कैमरा और मुवक्किलों के बैठने की सुविधा पर्याप्त नहीं है. महिला अधिवक्ताओं के लिये शौचालय, बैठने की अलग से सुविधा नहीं है. जिला व्यवहार न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी, मोटर ट्रव्यूनल का कोर्ट, एसटी-एससी कोर्ट, इलेक्ट्रिक कंज्यूमर कोर्ट, चेेक एनआई कोर्ट नहीं है. रामगढ शहर में अनुमंडल कोर्ट रामगढ प्रखंड मुख्यालय रोड में संचालित हो रहा है. यहां से आठ किमी दूर जिला समाहरणालय छतरमांडू के पास जिला व्यवहार न्यायालय संचालित है. अधिवक्ताओं को आठ किमी दिन में आना-जाना पड़ता है. बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता आनंद अग्रवाल ने कहा कि झारखंड बार काउंसिल रामगढ़ बार को विशेष सुविधा बहाल करने के लिये आर्थिक मदद करें. अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा बार भवन के चारों ओर लगाया जाये. बार एसोसिएशन के सचिव अधिवक्ता सीताराम महतो ने कहा कि हजारीबाग से काफी संघर्ष के बाद रामगढ़ कोर्ट का निर्माण हुआ है. अनुमंडल न्यायालय भवन को डी नोटिफाइ जिला प्रशासन राज्य सरकार से करवायें, ताकि अनुमंडल न्यायालय जिला व्यवहार न्यायालय के समीप आ सके. उपाध्यक्ष अधिवक्ता रिषि कुमार महतो बार भवन के सामने सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की. दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है. संयुक्त सचिव पुस्तकालय अधिवक्ता शंभु तिवारी ने कहा कि लेबर कोर्ट शीघ्र खोला जाये. संयुक्त सचिव अधिवक्ता शंभुनाथ प्रसाद ने कहा कि सैकड़ों की संख्या में पुरुष व महिला मुवक्किल जिला कोर्ट आते हैं. इन लोगों के बैठने, शौचालय व पानी की व्यवस्था नहीं है. कोषाध्यक्ष अधिवक्ता हरखनाथ महतो ने कहा कि स्टेट बार काउंसिल से रामगढ़ बार को सभी सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करें. कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता द्वारिका प्रसाद ने कहा कि पुनदाग टोल टैक्स से अधिवक्ताओं से कम शुल्क लिया जाये. अधिवक्ता राजू महतो ने कहा कि पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिये. जनसंवाद में समस्याओं को रखनेवाले अधिवक्ताओं में अधिवक्ताओं में अर्जुन कुमार पांडेय, अधिवक्ता जगत महतो, अधिवक्ता अनुज कुमार गुप्ता, अधिवक्ता कैलाश कुमार, अधिवक्ता राजेश कुमार, अधिवक्ता अरविंद कुमार गुप्ता, अधिवक्ता इमदाद अंसारी, अधिवक्ता संजय शर्मा, अधिवक्ता मीनू कुमारी, अधिवक्ता कमलेश कुमार मौजूद थे.