मेदिनीनगर. झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग ने मंगलवार को समाहरणालय के सभागार में पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इसकी अध्यक्षता आयोग के सदस्य उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने की.बैठक में बाल अधिकार संरक्षण को लेकर पलामू में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी. आयोग के सदस्य श्री तिवारी ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों से बाल अधिकार संरक्षण को लेकर किये जा रहे कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने सभी पदाधिकारियों को बाल अधिकार के संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता के साथ काम करने का निर्देश दिया.शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से वैसे विद्यालयों की जानकारी ली, जो निबंधित नही है. आयोग के सदस्य ने जिले में संचालित सभी तरह के विद्यालयों का निबंधन कराने का निर्देश दिया. विद्यालय से ड्राप आउट बच्चों को चिन्हित कर उन्हें पुन: शिक्षा से जोड़ने की बात कही. आयोग के सदस्य ने कहा कि माइंस, ईंट भट्ठा, बीड़ी पता चुनने सहित अन्य कार्य में बच्चों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए. यह सुनिश्चित करना पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है. बाल संरक्षण पदाधिकारी को श्रम विभाग, आपूर्ति विभाग,स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य सभी विभाग के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर इस दिशा में काम करने का सुझाव दिया. कहा कि सभी विभाग के पदाधिकारी एकजुट होकर बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए निरंतर छापामारी करें. सामूहिक प्रयास से ही बाल मजदूरी पर रोक लगेगी और बच्चों के अधिकारों का संरक्षण होगा. उन्होंने सभी प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्र में जगह चिन्हित कर बच्चों के अधिकार संरक्षण के लिए शिकायत सह सुझाव पेटी लगाने का निर्देश दिया. बैठक में बच्चों के शिक्षा के अधिकार, बाल पलायन, बाल श्रम, मादक पदार्थो का सेवन सहित अन्य विषयों पर गहन विचार विमर्श किया गया. इन मामलों का निष्पादन करने के लिए संबंधित थाना को बाल मैत्री विकसित करने का सुझाव दिया. मौके पर सिविल सर्जन डा अनिल कुमार श्रीवास्तव, डीआरडीए निदेशक रतन सिंह, बीपीओ जितेंद्र यादव,समाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक नीरज कुमार सहित कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे.
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