पलामू से शिवेंद्र कुमार की रिपोर्ट
Palamu News: पलामू सांसद वीडी राम ने आवास पर आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में राज्य सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तालमेल की भारी कमी है, जिसका सीधा असर योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों पर पड़ रहा है.
धान अधिप्राप्ति मामले में लापरवाही का आरोप
सांसद ने कहा कि पलामू में धान अधिप्राप्ति के समय को बढ़ाने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से बातचीत की थी. वहीं राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने भी केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा था. लेकिन इसके बाद जब केंद्रीय मंत्री के पीए ने झारखंड के खाद्य आपूर्ति सचिव से संपर्क किया तो सचिव ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया और मामले को टाल दिया. इसी कारण धान खरीद अवधि का विस्तार नहीं हो सका.
प्रशासनिक समन्वय की कमी पर सवाल
वीडी राम ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के स्तर पर विभागों के बीच समन्वय की कमी है, जिससे किसानों और आम जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि यदि समय पर निर्णय लिए जाते तो धान खरीद प्रक्रिया को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता था और किसानों को राहत मिलती.
चियांकी हवाई अड्डा और हवाई सेवा पर टिप्पणी
सांसद ने चियांकी हवाई अड्डा से हवाई सेवा शुरू करने को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से इस दिशा में प्रयासरत हैं और कई बार राज्य सरकार को पत्र भी लिखा गया है. मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा गया, लेकिन न तो कोई जवाब मिला और न ही कोई बैठक तय की गई.
हवाई सेवा से विकास की संभावनाएं
उन्होंने कहा कि यदि पलामू में हवाई सेवा शुरू होती है तो क्षेत्र में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्रीय विकास की गति तेज होगी. सांसद ने इसे क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना बताया.
सोलर प्लांट परियोजना पर भी अड़चन
वीडी राम ने बताया कि पलामू और गढ़वा में 20-20 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया था. लेकिन अब तक सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई है. उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण थी.
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सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग
सांसद ने राज्य सरकार से अपील की कि विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक समन्वय को प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने कहा कि अगर समय रहते निर्णय लिए जाएं तो पलामू और आसपास के क्षेत्रों का तेजी से विकास संभव है.
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