मेदिनीनगर. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड के तीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) को झारखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने की अनुशंसा पर सहमति दे दी है. कॉलेजियम की मंजूरी के बाद अब तीनों नाम केंद्र सरकार के पास भेजे जाएंगे. केंद्र सरकार की मंजूरी और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीनों न्यायिक अधिकारियों के हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने का रास्ता साफ हो जाएगा.
तीन न्यायिक अधिकारियों के नाम पर सहमति
कॉलेजियम ने जिन तीन न्यायिक अधिकारियों के नाम पर सहमति जतायी है, उनमें गढ़वा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद, साहेबगंज के पीडीजे अखिल कुमार और पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीराम शर्मा शामिल हैं. मनोज प्रसाद वर्तमान में गढ़वा में पीडीजे के पद पर कार्यरत हैं. वहीं अखिल कुमार साहेबगंज और श्रीराम शर्मा पलामू में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदस्थापित हैं.
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न्यायिक कार्यों में तेजी की उम्मीद
कॉलेजियम की इस अनुशंसा को झारखंड के न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीनों न्यायिक अधिकारियों के हाईकोर्ट में योगदान देने से न्यायिक कार्यों के निष्पादन में तेजी आने की उम्मीद है. साथ ही लंबित मामलों के निस्तारण में भी मदद मिलने की संभावना है. अब केंद्र सरकार की ओर से कॉलेजियम की अनुशंसा पर निर्णय लिया जाना है. इसके बाद राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने पर तीनों न्यायिक अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकेगा.
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