मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में धीमी गति से चल रही है पीएम आवास योजना

मेदिनीनगर नगर निगम में पीएम आवास योजना के 2575 घर अधूरे हैं। 300 से अधिक लाभुक किस्त की राशि के लिए परेशान हैं। जानें पूरी रिपोर्ट और प्रशासन का पक्ष।

पलामू से राकेश पाठक की रिपोर्ट

पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की स्थिति काफी धीमी है. नगर निगम क्षेत्र के प्राय: सभी वार्डों में पीएम आवास निर्माण का कार्य मंथर गति से चल रही है. स्थिति यह है कि निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में करीब 2575 यूनिट आवास अपूर्ण है. वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर 2025-26 तक नगर विकास विभाग ने 6929 यूनिट पीएम आवास निर्माण की स्वीकृति दी थी. नगर निगम प्रशासन ने लाभुकों के जमीन व कागजातों का मुआयना करने के बाद एग्रीमेंट कराया और कार्यादेश दिया. बताया जाता है कि कई लाभुकों ने स्वत: आवास का लाभ लेने से इंकार कर दिया. वहीं कई लाभुकों ने जमीन विवाद के कारण आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पाया. निगम प्रशासन ने वैसे लाभुकों के नाम स्वीकृत 254 यूनिट आवास रद्द करने की अनुशंसा सरकार से की है. प्रशासन ने ऐसे लाभुकों की सूची राज्य सरकार को भेज दी है.

2575 यूनिट आवास अधूरा

रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न वार्डों में स्वीकृत शेष 6675 यूनिट में से 4100 लाभुकों ने आवास पूर्ण कर लिया है. जबकि निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में 2575 यूनिट आवास अधुरा है.निगम कर्मियों की माने तो इसमें से 200 से अधिक ऐसे लाभुक हैं, जो करीब चार वर्षों से किस्त की राशि लेकर आवास निर्माण कराने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. जबकि अधिकांश लाभुक ऐसे हैं, जो किस्त की राशि लेने के बाद आवास पूर्ण करना चाहते हैं.लेकिन बालू का अभाव, बढ़ती मजदूरी और भवन निर्माण सामग्री की ऊंची कीमत का हवाला देकर काम पूरा नहीं कर रहे हैं. नगर निगम प्रशासन ऐसे लाभुकों से को आवास पूर्ण कराने का दबाव बना रही है.

300 लाभुकों को नहीं मिल रही किस्त की राशि

निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के पीएम आवास के 300 से अधिक लाभुक कई माह से किस्त की राशि के लिए परेशान हैं। किस्त की राशि भुगतान के लिए लाभुक काफी परेशान हैं. वार्ड संख्या चार के संजय कुमार, वार्ड संख्या 19 के रामपति देवी सहित कई लाभुकों ने बताया कि किस्त की राशि भुगतान के लिए करीब छह माह से निगम कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं. लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला. राशि के अभाव में आवास निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। इधर करीब 100 वैसे लाभुक हैं जो आवास पूर्ण करने के बाद अंतिम किस्त की राशि के लिए परेशान हैं. वार्ड संख्या दो की लाभुक अनीता देवी सहित अन्य लाभुकों ने बताया कि कर्ज लेकर करीब आठ पूर्व निर्माण कार्य पूरा कर लिया. जियो टैगिंग होने के बाद भी अंतिम किस्त की राशि नहीं दी गयी. निगम कार्यालय का चक्कर लगाकर अब थक चुके हैं. राशि का भुगतान नहीं होने से वे लोग काफी परेशान हैं.

राशि आवंटन का अभाव: नगर आयुक्त

निगम के नगर आयुक्त रंजीत लाल ने बताया कि पीएम आवास निर्माण मद में राशि का अभाव है. इस कारण कई लाभुकों को किस्त की राशि का भुगतान लंबित है. अप्रैल माह में ही इस मद के लिए 14 करोड़ का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है. राशि आवंटित होने के बाद किस्त का भुगतान किया जायेगा. उन्होंने बताया कि लंबित आवास को पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है. आवास पूर्ण करने में दिलचस्पी नहीं लेने वाले लाभुकों को नोटिस दिया जायेगा.