सरकार की अनोखी पहल से पलायन और बाल मजदूरी पर लगेगी रोक

मेदिनीनगर ़ सोमवार को समाहरणालय सभागार में पलामू प्रमंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. विषय था– बाल श्रम उन्मूलन एवं राज्य कार्य योजना 2025-2030. इसमें पलामू, गढ़वा व लातेहार जिले के अधिकारी, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं और बाल अधिकार विशेषज्ञ शामिल हुए. कार्यशाला का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलअो) और बाल कल्याण संघ के संयुक्त प्रयास से किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पलामू डीसी समीरा एस ने किया. संस्था की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार बाल श्रम और बाल तस्करी जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर ठोस कदम उठा रही है. कार्यशाला का उद्देश्य कार्य योजना को जमीनी स्तर पर व्यावहारिक बनाते हुए प्रभावी रूप से लागू करना है. पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य डीसी ने कहा कि सरकार पलामू समेत पूरे राज्य में बाल श्रम उन्मूलन को लेकर गंभीर है. स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की पहल से पलायन रुक सकेगा और परिवारों के बच्चों को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए बाहर जाने वालों का पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया जा रहा है, ताकि उन्हें अन्य योजनाओं का लाभ भी मिल सके. डीसी ने यह भी कहा कि बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए संवेदनशील होकर सामूहिक प्रयास करना जरूरी है. बाल श्रम को समाप्त करना प्राथमिकता सदर एसडीओ ने कहा कि बाल श्रम को समाप्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. बच्चों को बेहतर माहौल और शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए सभी विभागों को समन्वय बनाकर काम करना होगा. जवाबदेही जरूरी : संजय मिश्रा बाल कल्याण संघ के संस्थापक व एटीएसइसी इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि केवल कानून और नीतियां बनाने से काम नहीं चलेगा. समुदाय को जागरूक करने, बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ने और उनके परिवार को आजीविका दिलाने की दिशा में ठोस पहल करनी होगी. उन्होंने कहा कि यह कार्य योजना कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि धरातल पर लागू होगी. श्रम अधीक्षक पुनीत कुमार मिंज ने कहा कि प्रवासी परिवारों को पंचायत और प्रज्ञा केंद्रों पर पंजीकरण कराने के बाद ही बाहर रोजगार के लिए जाना चाहिए. कार्यशाला में बाल मजदूरी और बाल तस्करी के खिलाफ नियमित छापामारी अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया. मौके पर अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, एसडीपीओ यशोधरा सहित कई विशेषज्ञों और पदाधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये.