छतरपुर से निखिल सिन्हा की रिपोर्ट
छतरपुर(पलामू). जिले के छतरपुर देर रात्रि में राज्य के वित्त मंत्री सह स्थानीय विधायक राधाकृष्ण किशोर अचानक एनएच-98 पर ओवरलोड वाहनों की जांच के लिए सड़क पर उतर गये. मंत्री ने एनएच-98 स्थित महिंद्रा पेट्रोल पंप के समीप करीब तीन घंटे तक वाहनों की जांच की.
इस दौरान ओवरलोड पाए गये तीन वाहनों को पकड़ा गया. पकड़े गये वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी.
कार्रवाई की खबर से चालकों में हड़कंप, थम गया वाहनों का परिचालन
वित्त मंत्री के अचानक रात में छतरपुर पहुंचने और स्वयं सड़क पर उतरकर वाहनों की जांच करने की सूचना मिलते ही ओवरलोड वाहनों के परिचालन से जुड़े चालकों और संचालकों में हड़कंप मच गया. कार्रवाई की खबर एनएच-98 पर तेजी से फैल गयी.
इसके बाद कई ओवरलोड वाहन चालक अपने वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर आगे बढ़ने से बचते नजर आये. कुछ समय के लिए एनएच-98 पर ओवरलोड वाहनों का परिचालन लगभग थम गया.
प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई
बताया जाता है कि सोमवार की देर रात वित्त मंत्री का काफिला छतरपुर पहुंचा. इसी दौरान उन्होंने एनएच-98 पर ओवरलोड वाहनों के परिचालन की जानकारी मिलने पर महिंद्रा पेट्रोल पंप के समीप वाहनों की जांच शुरू करायी.
मंत्री ने मौके पर मौजूद रहकर कार्रवाई की निगरानी की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये. जांच के दौरान वाहनों के कागजात और लोड की स्थिति की जांच की गयी.
इस दौरान वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार, राज्य कर पदाधिकारी कीर्तिवर्धन, वीर सिंह होरो, छतरपुर थाना प्रभारी सौरभ चौबे समेत पुलिस बल मौजूद था. देर रात तक चले अभियान के कारण एनएच-98 पर वाहन चालकों के बीच अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही.
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'रोजाना 100 से अधिक ओवरलोड कोयला वाहन बिहार जा रहे, हो रहा राजस्व का नुकसान'
राज्य के वित्त मंत्री सह छतरपुर विधायक राधाकृष्ण किशोर ने कोयला और खनिज पदार्थों के परिवहन में हो रही कथित अनियमितता को लेकर वाणिज्यकर विभाग और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि लातेहार जिले के बालूमाथ क्षेत्र से प्रतिदिन 100 से अधिक कोयला लदे ओवरलोड वाहन छतरपुर होते हुए बिहार की ओर जा रहे हैं.
इसके अलावा बड़े पैमाने पर कोयला और छरी का परिवहन हो रहा है. इससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान होने के साथ जीएसटी की चोरी हो रही है.
DMO और DTO की कार्यशैली पर तीखा हमला: 'कुंभकर्णी नींद में सोए हैं अधिकारी'
राधाकृष्ण किशोर ने पलामू के जिला खनन पदाधिकारी (DMO) और जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया. उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों अधिकारी ‘कुंभकर्णी नींद’ में सोये हुए हैं. उन्होंने सवाल किया कि कोयला अथवा अन्य खनिज सामग्री लेकर जिले से गुजरने वाले वाहनों के पास वैध चालान है या नहीं, इसकी जांच की जिम्मेदारी आखिर किसकी है.
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केंद्र सरकार की नीतियों पर भी साधा निशाना
राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की गलत नीति के कारण झारखंड को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य की खनिज संपदा का बड़े पैमाने पर परिवहन हो रहा है, लेकिन इससे झारखंड सरकार को अपेक्षित राजस्व नहीं मिल पा रहा है.
मंत्री की चेतावनी: अचानक जांच का अभियान रहेगा जारी
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ उनका अभियान आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि वह किसी भी समय अचानक जांच करा सकते हैं. उन्होंने संकेत दिया कि सड़क पर चल रहे वाहनों की जांच के साथ उनके कागजात, चालान और लोड की भी जांच करायी जायेगी. सरकार के राजस्व की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए.
