हुसैनाबाद (पलामू): हुसैनाबाद अनुमंडल के देवरी खुर्द से देवरी कला होते हुए अनुमंडल मुख्यालय तक जाने वाली मुख्य सड़क इन दिनों बदहाली, जलजमाव और अतिक्रमण की समस्या से जूझ रही है. इससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कहीं सड़क पर नाली का गंदा पानी बह रहा है, तो कहीं पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क किनारे काटी गई मिट्टी को सड़क पर ही छोड़ दिया गया है. इसके अलावा सड़क के बीचोंबीच मवेशियों को बांधकर अतिक्रमण किए जाने से भी आवागमन प्रभावित हो रहा है. इसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.
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ग्रामीणों ने एसडीएम और एसडीपीओ को दिया आवेदन
समस्या को देखते हुए सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीएम और एसडीपीओ को लिखित आवेदन दिया है. ग्रामीणों ने सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ-साथ अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि देवरी खुर्द से हुसैनाबाद मुख्यालय तक जाने वाली नवनिर्मित सड़क करीब एक करोड़ रुपए की लागत से बनी है. इस सड़क से प्रतिदिन स्कूली बच्चों, स्कूल बसों और निजी वाहनों का आवागमन होता है. इसके बावजूद सड़क पर दिन-रात गाय-भैंस बांधे जाने से आवागमन बाधित रहता है.
ग्रामीणों के अनुसार, सड़क पर मवेशी बांधे जाने को लेकर कई बार पशुपालकों के साथ विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है. तू-तू, मैं-मैं से लेकर गाली-गलौज और मारपीट तक की स्थिति बन जाती है.
कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क प्रभावित
सड़क की जर्जर स्थिति और जलजमाव के कारण देवरी खुर्द, सोनपुरवा, हैदरनगर थाना क्षेत्र के सजवन, परता, कबरा, रिगाडीह समेत कई गांवों का हुसैनाबाद अनुमंडल मुख्यालय से सीधा संपर्क प्रभावित हुआ है. निजी स्कूलों के वाहनों का परिचालन बंद होने से बच्चों और उनके अभिभावकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
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सड़क सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी
ग्रामीणों ने कहा कि सड़क को जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ जल निकासी की व्यवस्था करनी होगी. इसके अलावा पाइपलाइन बिछाने के काम के बाद सड़क पर पड़ी मिट्टी और क्षतिग्रस्त हिस्सों को भी दुरुस्त कराया जाना चाहिए. ग्रामीणों का कहना है कि यदि इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे. इसकी पूरी जवाबदेही प्रशासन की होगी.
