लोक अदालत में अधिक से अधिक समझौता योग्य मामलों के निष्पादन पर जोर
लोक अदालत में अधिक से अधिक समझौता योग्य मामलों के निष्पादन पर जोर
लोहरदगा़ झालसा रांची के निर्देशानुसार व्यवहार न्यायालय लोहरदगा परिसर में आयोजित होने वाले वर्ष के अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजेश कुमार ने जिले के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में डालसा सचिव ने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक समझौता योग्य मामलों के निष्पादन पर जोर दिया. उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों की पहचान करें जिनका निपटारा आपसी सहमति से किया जा सकता है, ताकि उनका समाधान लोक अदालत के मंच पर कराया जा सके. राजेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित विवादों को कम करना, बैंक और वित्तीय मामलों में तेजी लाना तथा सहज और सुलभ न्याय सुनिश्चित करना है, जिससे आम लोगों को न्याय पाने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो. उन्होंने सभी बैंकों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभायें और इसे सफल बनाने में सहयोग करें. बैठक के दौरान वादियों को भेजे जाने वाले नोटिस पर भी चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मामलों के समाधान के लिए वादियों को समय पर नोटिस भेजा जाये, ताकि वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर समझौते की प्रक्रिया में भाग ले सकें. साथ ही लोक अदालत के लाभ, जैसे त्वरित निस्तारण, समझौता आधारित निर्णय और अदालत शुल्क से छूट की जानकारी भी आम लोगों तक पहुंचाने को कहा गया. उन्होंने एक महिला द्वारा कटे-फटे नोट बदलवाने के मामले को भी रखा, जिस पर बैंक अधिकारियों ने स्थिति के अनुसार नोट बदलने का आश्वासन दिया. बैठक में एलडीएम नितिन किशोर, एसबीआइ शाखा प्रबंधक सौरभ कुमार, जेआरजीबी के मो एहतेशाम अहमद, एचडीएफसी से उत्तम कुमार, आइसीआइसीआइ से पप्पू कुमार, बीओआइ से एसएन रजक, केनरा बैंक से अविनाश, पीएनबी से राकेश कुमार और सोनाटा फाइनेंस से अमरेश सहित अन्य उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
