कर्मचारियों की लंबित समस्याओं पर प्रशासन सक्रिये, समाधान की राह खुली

चंदवा़ बाना-चकला गांव स्थित अर्द्धनिर्मित अभिजीत ग्रुप पावर प्लांट में कार्यरत मैन पाॅवर कर्मचारी संघ ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पूर्व में शिकायत की थी. आयोग के निर्देश पर गठित जिला प्रशासन की एक टीम गुरूवार को चकला स्थित अभिजीत पावर प्लांट पहुंची. टीम में जिला अपर समाहर्ता रामा रविदास, एसडीओ अजय कुमार रजक व सीओ सुमित कुमार झा मौजूद थे. टीम ने सीपीएल (कॉरपोरेट पाॅवर लि.) के मौजूद कर्मी व मैन पावर कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की. अधिकारियों ने संघ के पदधारियों से उनकी मांगों को सुना. सीपीएल का पक्ष भी जाना. पूर्व में अभिजीत को टेक ओवर करनेवाली कंपनी एआइआरसीएल कंपनी द्वारा किये गये कार्य व भुगतान, लिक्वीडेटर पंकज धानुका तथा मौजूदा टेक ओवर करनेवाली कंपनी रश्मि मेटालिक के संघ के साथ स्थिति की जानकारी प्राप्त की. रिपोर्ट तैयार किया. बैठक में मैन पाॅवर कर्मचारी संघ के चंद्रदेव उरांव, दिनेश उरांव, रामचंद्र भगत, नीलकंठ ठाकुर, साबिर खान, नौशाद खान, आशिक खान, मुस्तर खान, सीपीएल प्रबंधन के सुरेश श्रीवास्तव, दीपक पांडेय, रंजीत कुमार, जयप्रकाश लाला, आरबी सिंह, अंजर कुरैशी समेत कई अन्य मौजूद थे. क्या है मामला ज्ञात हो कि वर्ष 2023 में मैन पावर कर्मचारी संघ ने सीपीएल प्रबंधन पर उनके अधिकारों के हनन व परिसंपत्तियों के दोहन का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से शिकायत की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग के निर्देश पर जांच के लिए प्रशासनिक टीम गठित की है. कर्मचारी संघ ने कंपनी प्रबंधन पर मैनपॉवर कर्मचारियों के प्लांट में प्रवेश पर लगी रोक को हटाने, टेक ओवर करनेवाली नयी कंपनी में कर्मचारियों को नौकरी को यथावत रखने, वर्तमान महंगाई के दर पर वेतनमान का भुगतान करने, वर्ष 2013 से लंबित भविष्य निधि पीएफ का भुगतान करने संबंधी मामले रखे. जिन रैयतों के भूमि का मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया है, उन्हें भी भुगतान कराने की मांग की. टीम में शामिल अधिकारियों ने कंपनी व संघ के बीच समन्वय स्थापित कर गतिरोध दूर करने का प्रयास किया है. मैनपॉवर कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि अधिकारियों के साथ सकारात्मक वार्ता हुई है. उम्मीद है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान निकलेगा. समाधान नहीं निकलने पर मैन पावर आगे भी आंदोलन जारी रखेगा.